जंगलानजीकच्या शेतीचे नुकसान करणाऱ्या जंगली श्वापदांच्या तक्रारीची दखल 24 तासात न घेतल्यास संबंधित प्राण्यांची हत्या करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. तसा अध्यादेशाच 22 जुलै 2015 साली राज्य सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला आव्हान देत पुण्यातील रहिवासी जमशेदजी दलाल यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की या जनावरांमार्फत शेतीचे नुकसान झाल्यास, नेमके किती नुकसान झाले आहे? याची शहानिशा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन करणं अपेक्षित असतं तसंच त्यावर काही उपाय नसल्यास अखेरचा उपाय म्हणून जनावरांच्या शिकारीचे आदेश देण्यात यावेत अशी अपेक्षा आहे.
परंतु या अध्यादेशात घटनास्थळी जाऊन पाहणी करण्याबाबत काहीच उल्लेख नाही, शिवाय रानडुक्कर आणि नीलगाय या जनावरांचं वन्यजीव संवर्धन कायद्यानुसार जतन होणे आवश्यक आहे. मात्र तरीही अश्याप्रकारे त्यांच्या शिकारीची परवानगी दिली जाते. असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिककर्त्यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टानं या अध्यादेशाला स्थगिती देत अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण तहकूब केले आहे.