अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीला हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती

 Akhil Bhartiya Marathi Film Division election : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीला हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

Bombay High Court

 Akhil Bhartiya Marathi Film Division election : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीला हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीसाठी पात्र मतदारांची निश्चिती न करताच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याचा आरोप करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयानं या निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती देऊन राज्य सरकार व कोल्हापूर धर्मादाय सहआयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नृत्यदिग्दर्शक योगेश देशमुख यांच्यासह अन्य तिघांनी या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. गट अ, ब, आजीवन सदस्य, निर्मिती कंपनीतील सदस्य व मानद सदस्य अशा पाच प्रकारांत चित्रपट महामंडळाच्या सदस्यांची वर्गवारी केली आहे. त्यातील 'अ' गटातील सदस्यांना महामंडळातील कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असतो. माध्यम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सदस्याला 'ब' गटामध्ये प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सदस्यत्व मिळते. त्याच्या सदस्यत्वाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याला 'अ' गटाचं सदस्यत्व मिळतं. त्याकरिता कार्यकारी मंडळाची मान्यता आवश्यक असते. याचिकाकर्त्यांसह अनेकांनी 'अ' गटाच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र मागील पाच वर्षांत झालेल्या वादांमुळे ते सारे प्रलंबित आहेत.

महामंडळाच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत संपल्याने 2022-23 ते 2027-28 या कालावधीसाठी निवडणूक घेण्याचा आदेश सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी 19 सप्टेंबर 2022 रोजी दिला आहे. त्याकरता निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही झाली. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पात्र मतदारांची शहानिशा न करताच आणि 'अ' गटातील मतदारांची निश्चिती न करताच 5 डिसेंबर रोजी निवडणूक जाहीर केलं.   यंदा  निवडणूक कार्यक्रमानुसार 16 जानेवारी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत असून 21 जानेवारी रोजी अंतिम उमेदवारांची नावे जाहीर होणार आहेत. तर 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान तर 8 फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. परिणामी याचिकाकर्त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. 

न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने ‘हा प्रश्न केवळ याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित नसल्याचे नमूद करत या निवडणुकीलाच अंतरिम स्थगिती देत राज्य सरकार आणि कोल्हापूर धर्मादाय सहआयुक्तांना 18 जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.