INS Vikrant Fund Scam : सोमय्या पितापुत्रांना अटकेपासून कायमचा दिलासा, अटकपूर्व याचिका निकाली काढली

INS Vikrant Fund Scam : सोमय्या पितापुत्रांना अटकेपासून कायमचा दिलासा, अटकपूर्व याचिका निकाली काढलीअटक करण्यापूर्वी 72 तासांची नोटीस देणं पोलिसांना अनिवार्य - हायकोर्टआयएनएस विक्रांत बचाव घोटाळ्यात सोमय्यांविरोधात पुरावे नाहीत, मुंबई पोलिसांची कबुली

Kirit Somaiya And Neil Somaiya

INS Vikrant Fund Scam : भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) आणि त्यांचा नगरसेवक मुलगा नील सोमय्या (Neil Somaiya) यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) कायम ठेवत त्यांची याचिका निकाली काढली. आयएनएस विक्रांत (INS Vikrant) बचावसाठी जमवलेल्या कोंटीवधींच्या निधीचा अपहार प्रकरणी सोमय्या पितापुत्रांविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे अद्याप न सापडल्याची कबुली मुंबई पोलिसांनी बुधवारी (10 ऑगस्ट) हायकोर्टात दिली. मात्र याप्रकरणी अद्याप तपास सुरु असून सोमय्या पितापुत्रांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिली. येत्या 17 ऑगस्टला किरीट सोमय्या तर 18 ऑगस्टला नील सोमय्या यांना चौकशीसाठी समन्स जारी केल्याची नोंद कोर्टाने घेतली आहे. तसेच अटकेची गरज भासल्यास सोमय्यांना 72 तास आधी तशी रितसर नोटीस पाठवणं पोलिसांना अनिवार्य केलेलं आहे. 

भारतीय नौदलात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका भंगारात काढण्याऐवजी तिची डागडूजी करुन संग्रहालय रुपात जतन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यासाठी भाजप खासदार किरीट सोमय्यांसह त्यांचा पुत्र नील सोमय्याने पुढाकार घेऊन मुंबईत ठिकठिकाणी लोकांकडून मदतनिधी उभारण्याचा घाट घालत सुमारे 57 कोटींचा निधी जमा केला. मात्र या निधीचा सोमय्या पिता-पुत्रांनी अपहार केल्याचा आरोप करुन माजी सैनिक बबन भोसले यांनी 7 एप्रिल 2022 रोजी तक्रार नोंदवली आहे. त्यानुसार ट्रॉम्बे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 429, 406 आणि 34 अन्वये गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी सोमय्या पिता-पुत्रांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई सत्र न्यायालयाने या दोघांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

हा मदतनिधी गोळा करताना चर्चगेट स्थानकात 11 हजार 224 रुपये जमा झाले होते. मात्र, त्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही निधी गोळा केला नसल्याचा दावा सोमय्यांच्या वतीने बाजू मांडताना केला गेला. त्यावर सोमय्यांनी किती रक्क्म गोळा केली त्याचा तपशील द्या?, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर अंदाजे रक्कम सांगता येईल, खरी रक्कम सांगता येणार नाही असा दावा सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला. त्याची दखल घेत विक्रांत बचावसाठी निधी कशाप्रकारे आणि कोठे गोळा करण्यात आला?, त्याबाबत लेखी तपशील देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना दिले होते. मात्र त्यात पोलीस त्यात अपयशी ठरल्यानं तूर्तास सोमय्यांच्या अटकेची आवश्यकता नसल्याचं मत नोदवत सोमय्या पिता-पुत्रांना दिलेला अटकेपासूनचा दिलासा न्यायालयाने कायम ठेवत त्यांची याचिका निकाली काढली.