माहुलवासियांना हायकोर्टाचा दिलासा, 15 हजार रुपये मासिक भाड्यासह अनामत रक्कम देण्याचे निर्देश

माहुलमधील घर परत करून दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांना दरमहा 15 हजार रुपये दरानं मासिक भाडं आणि वार्षिक 45 हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : माहुलमध्ये स्थलांतर करण्यात आलेल्या प्रकल्पबाधितांना हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. माहुलमधील घर परत करून दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांना दरमहा 15 हजार रुपये दरानं मासिक भाडं आणि वार्षिक 45 हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठानं बुधवारी हे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाला आव्हान देता यावं यासाठी त्याला तूर्तास स्थगिती देण्याची मागणी मात्र हायकोर्टानं नाकारली. प्रदूषणाची गंभीर समस्या माहुलवासियांना असल्याचं आयआयटी मुंबईनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईन लगत बेकायदा झोपड्या आहेत. पाईपलाईनपासून 10 मीटर अंतरावरील झोपड्या तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने जनहित मंचतर्फे दाखल याचिकेत दिले होते. त्यानुसार पालिकेतर्फे अनेक झोपड्यांवर कारवाई केली गेली. कारवाईतनंतर या रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने राज्यसरकारला दिले होते. त्यानुसार प्रकल्पबाधित रहिवाश्यांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, माहुल येथे प्रदूषणाचं प्रमाण जास्त असल्याने रहिवाश्यांनी त्याला विरोध केला आहे. घाटकोपर पाईपलाईनवरील कारवाईनंतरच्या पुनर्वसनात माहुलवासिय झालेल्यांच्याबाबतीत आयआयटी मुंबईनं दिलेल्या अहवालाची दखल घेत तिथं इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामं तातडीनं हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या नजीकच्या पेट्रोकेमिकल्स प्लांटमधून निघणाऱ्या घातक वायुंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहीती दिली. तसेच हा आयआयटीचा अंतिम अहवाल नसल्याचंही यावेळी विशेष सरकारी वकील गिरीष गोडबोले यांनी कोर्टाला सांगितंल होतं.