मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर आजवर किती टोल वसूल? : हायकोर्ट

एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये केलेल्या सर्वेचा अहवाल बुधवारी सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आजवर किती टोल वसुल केला? असा सवाल हायकोर्टानं विचारला आहे. तसेच एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये केलेल्या सर्वेचा अहवाल बुधवारी सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. कंत्राटदार जाणूनबुजून कमी टोलवसुली झाल्याचा कांगावा करत आहे का, हे या अहवालानुसार सिद्ध होईल, असा दावा याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल, उद्या आम्ही यासंदर्भात निर्देश जारी करु, असं न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे संदर्भात एमएसआरडीसीकडून टोल बंद करायचा की नाही? यावर येत्या तीन आठवड्यांत अहवाल सादर होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा आठवड्यांनी राज्य सरकार टोलवसुलीबाबत आपला अंतिम निर्णय घेणार, अशी कबुली मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टाला दिली. मात्र एमएसआरडीसीने आपल्या अहवालात नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर स्पष्टीकरण द्याचयं, त्यावर बुधवारी पीडब्ल्यूडीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हायकोर्ट आपले निर्देश देणार आहे. कंत्राटदार जाणूनबुजून महामार्गावरुन टोल भरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढे केला. आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यासही याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार टोलवसुलीबाबत अजूनही निर्णय का नाही? असा याचिकाकर्त्यांचा सवाल आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन राज्य सरकार मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजूनही राज्य सरकारनं यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली. या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करुन छोटे टोल बंद करुन बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.