दाभोलकरांशी वैयक्तिक परिचय, न्यायमूर्तींचा सुनावणीला नकार

सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांचं प्रकरण डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांशी संबंधित असल्याचं लक्षात येताच न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. डॉ. दाभोलकर हे वैयक्तिक परिचयाचे असल्याची कबुली यावेळी न्यायमूर्तींनी दिली.

मुंबई : सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांची याचिका ऐकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी पुणे जिल्हाधिकारी कोर्टाने सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीला या आरोपींनी आव्हान दिलं आहे. सोमवारी यासंदर्भातील चौथ्या सुनावणीत हे प्रकरण डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांशी संबंधित असल्याचं लक्षात येताच न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी ही सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मृदुला भाटकर यांच्या काही कवितांचं प्रकाशन दाभोलकरांनी केलं होतं. त्यामुळे डॉ. दाभोलकर हे वैयक्तिक परिचयाचे असल्याची कबुली यावेळी न्यायमूर्तींनी दिली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांनी त्यांच्याविरोधात सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या दोघांवर यूएपीए कलमाखाली आरोप असताना विशेष कोर्टात यावर सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे पुणे दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसतानाही तपास यंत्रणेला दिलेली ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा दावा या दोघांच्या वतीने त्यांचे वकील संजीव पुनाळेकर यांनी केला. पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 45 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला दिलेलं आव्हान हायकोर्टात प्रलंबित असतानाही गेल्या आठवड्यात तपासयंत्रणेला आणखी 45 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरेला एटीएसने अटक केली होती. त्यानंतर यांच्या चौकशीत एटीएसला पुण्यातील डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडाचे धागेदोरे सापडले. त्यानंतर दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणारे दुसरे तिसरे कोणी नाही, तर अंदुरे आणि कळसकर हेच दोघे असल्याची कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या दोघांचा ताबा सीबीआयने घेतला आणि त्यांच्याविरोधात तपास सुरु केला. मात्र पाच महिने उलटून गेले तरीही सीबीआयने यांच्याविरोधात अजूनही आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही.