Shivsena BJP : BMC मध्ये प्रशासक; शिवसेनेच्या 'या' योजनेऐवजी लागू होणार केंद्राची योजना

Shivsena BJP : मुंबई महापालिकेत प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर आता शिवसेनेच्या योजनेऐवजी केंद्र सरकारची योजना लागू करण्यात येणार आहे. शिवसेनेला या योजनेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईचा फटका बसला आहे.

Shivsena BJP : BMC मध्ये प्रशासक; शिवसेनेच्या 'या' योजनेऐवजी लागू होणार केंद्राची योजना

Shivsena BJP : शिवसेना आणि भाजपमधील कुरघोडीचे राजकारण, सत्तासंघर्ष तीव्र होत आहे. मुंबई महापालिकेत प्रशासक लागू झाल्यानंतर आता शिवसेनेच्या योजनेऐवजी केंद्र सरकारची योजना लागू होणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण योजना म्हणजेच रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना 2007 मध्ये शिवसेनेनं मुंबईत सुरु केली होती. मात्र ही योजना अपयशी ठरल्यानंतर आता बीएमसी प्रशासनानं केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेलं  'कॅच दि रेन' अभियान सुरु करायचं ठरवलं आहे. 

रेन वॉटर हार्वेस्टींग योजना का अपयशी ठरली?
 
मुंबईमध्ये काही वर्षांपूर्वी सातत्यानं कमी पावसामुळं पाणी कपातीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यासाठी शिवसेनेनं 2007 मध्ये मुंबईत 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही योजना राबविण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश आले. मुंबईमध्ये नवीन बांधकाम होणाऱ्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं बंधनकारक केलं होतं. मात्र, गेल्या 15 वर्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योग्य प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही योजना राबवण्यासाठी माजी महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना आपल्या विभागात तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, परदेशी यांच्यानंतर दोन पालिका आयुक्त बदलले तरीही हा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. 

2012 मध्ये तत्कालीन माहापौर सुनिल प्रभू यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.  गेल्या 10 वर्षातही श्वेतपत्रिकाही समोर आलेली नाही. मुंबईमधील 1200 उद्यानांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. उद्यानांमध्येही ही संकल्पना पालिकेला राबवता आलेली नाही.

मुंबईत 'कॅच द रेन' अभियान

मुंबईत पावसाळ्यात 4 महिने पाऊस पडतो.  पावसाळा संपल्यावर 8 महिने पुढील पावसाळा सुरू होईपर्यंत कालावधीत पाण्याची मागणी पूर्ण होणे आवश्यक असते. यासाठी  जलशक्ती अभियानात 'कॅच द रेन'साठी पुढाकार घेतला जात आहे. पालिकेला आधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे जमले नाही. आता केंद्र सरकारची कॅच द रेन अभियान राबवले जाणार आहे.