शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप होण्यासाठी आजपासून भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन : चंद्रकांत पाटील

शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप होण्यासाठी आजपासून (22 जून) भाजप राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ घोषणा केल्या प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : पावसाळा सुरु झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप ठप्प आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरु करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष आजपासून (22 जून) राज्यात ठिकठिकाणी 'कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या,' आंदोलन करेल, अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

"राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या 'बांधावर खत आणि बियाणे' या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावी आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी," अशी भाजपची मागणी आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभरात ठिकठिकाणी बँकांसमोर निदर्शने करतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या गोळा करुन त्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल.

"राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी खरेदी होत नाही. खरीप पीककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे," असंही पाटील म्हणाले.

घोषणांची अंमलबजावणी झालीच नाही : चंद्रकांत पाटील भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन आंदोलन केले होते आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पीककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे, यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखांच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करु आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देऊ, असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

सरकारच्या निर्णयाला बँकाकडून केराची टोपली तसेच दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने 22 मे रोजी आदेश काढला आणि शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरु शकत नाही, याची कबुली देऊन 'शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,' असे बँकांना सांगितले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दोन लाखांच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या 'कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नको' या इशाऱ्याला बँका जुमानत नाहीत. ते म्हणाले की, "दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला 25,000 रुपये, फळबागांना 50,000 रुपयांची घोषणा सरकार विसरले. कोकणामध्ये वादळामुळे नुकसाना झालेल्यांना तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाडीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही.

Rural News | भंडारा-गोंदियात सारस पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ | माझं गाव माझा जिल्हा