खाजगी गाडीचालक अन् सरकारचं साटंलोटं असल्याने उशीरा रेल्वे सेवा सुरू केली : आमदार राम कदम
खाजगी गाडीचालक आणि सरकारचं साटंलोटं असल्यामुळेच जाणूनबुजून रेल्वे सेवा उशीरा सुरू केल्याची आरोप भाजप आमदार राम कदम यांनी केला. त्यामुळे रेल्वेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कदम यांनी सांगितले.
मुंबई : खाजगी गाडीचालक आणि सरकारचं साटंलोटं असल्यामुळेच शासनाने जाणूनबुजून रेल्वे सेवा उशीरा सुरू केली असल्याचा घणाघाती आरोप भाजप आमदार राम कदम यांनी केला. मुंबईत गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांची लाखोंच्या घरात संख्या आहे. परंतु, यंदा कोरोना व्हायरसचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने मोठ्या प्रमाणात या सणावर निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये कोकणात गेल्यानंतर काही दिवसांचे क्वॉरंटाईन, कोरोना चाचणी बंधनकारक असे नियम होते. यामुळे कोकणात जाणाऱ्यांची काही दिवसांपूर्वी झुंबड उडाली होती. याचाच फायदा उठवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असल्याचं राम कदम म्हणाले आहेत.
ज्यावेळी कोकणात जाणाऱ्यांना एसटी सेवा, रेल्वे सेवाची गरज होती. त्यावेळी राज्य सरकारने जाणूनबुजून रेल्वे सेवा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यावेळी केंद्र सरकार राज्य सरकारला रेल्वे द्यायला देखील तयार होतं. याबाबत रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी तशी तयारी देखील दर्शवली होती. परंतु, त्यावेळी राज्य सरकारने रेल्वेसेवा घेतली नाही. त्याचा फायदा खाजगी गाडी चालकांनी उठवला. खाजगी गाडी चालकांनी तिप्पट ते चौपट दर आकारून कोकणी बांधवांची लुबडणूक केली. यानंतर ज्यावेळी मोठ्या संख्येने कोकणी बांधव कोकणात खाजगी गाड्यांनी पोहचले. तेव्हा राज्य सरकारने रेल्वे सेवा कोकणी बांधवांसाठी जाहीर केली. परंतु, कोकणी बांधव याआधीचं कोकणात खाजगी गाड्यांनी पोहचल्यामुळे रेल्वे सेवेला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला.
मुळात शासनाने जाणूनबुजून अशा पद्दतीने रेल्वेसेवा लवकर सुरू केली नाही. याला कारण सरकारमधील काही लोकांचं खाजगी गाड्या चालकांसोबत साटेलोटं आहे. त्यांचा फायदा करून देण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेसेवा उशीरा सुरू केली, असा घणाघाती आरोप घाटकोपरचे आमदार राम कदम यांनी केला आहे. शासनाच्या अशा वागण्यामुळे कोकणी बांधवांना याचा फटका बसला आहे. त्यांना जादा पैसे खर्च करून कोकणात त्रास सहन करत जावं लागलं. याला सर्वस्वी जबाबदार महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, असही आमदार राम कदम म्हणाले. आमदार राम कदम एबीपी माझाशी विविध विषयांवर बोलत होते त्यावेळी कदम यांनी हा आरोप केला.
माझाच्या इतर प्रश्नांना उत्तर देताना राम कदम म्हणाले की, राज्यात एकीकडे नागरिकांना भरमसाठ वीज बिलं पाठवण्यात आली आहेत आणि दुसरीकडे मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या दुरूस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येतोय. राज्य शासनाने कोरोनाच्या पाच महिन्यांच्या संकट काळात 5 पैशाची देखील सर्वसामन्यांना मदत केली नाही. सध्या राज्यात अनेकठिकाणी लोकांची उपासमार सुरू आहे. अशावेळी दुसरीकडे मात्र मंत्र्यांच्या घरांचं इंटेरियर करायला कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतायत. मंत्र्यांच्या गाड्या, अधिकाऱ्यांची घरे यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात येतायत.
हे सरकार त्यांची प्राथमिकता विसरले आहेत. सध्याच्या अशा परिस्थितीत सरकारकडून कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार व्हायला हवा होता. परंतु, सरकारने मात्र त्यांचा पगार कापला आहे. टाळेबंदीच्या काळात रात्रंदिवस राबणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सरकारने मार्च महिन्याचा अर्धा पगार कापला होता. तो अजुन त्यांनी दिलेला नाही. त्यांचा पगार द्यायला सरकार नाही म्हणतंय आणि दुसरीकडे कोट्यवधीचा खर्च करतय. सध्या सरकार जनतेच्या पैशाची लूट करत आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसीकडून 13 धोकादायक पुलांची यादी जाहीर
यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या वक्तव्याचा देखील कदम यांनी समाचार घेतला. सुशांतची बहीण नीतू सिंगने सुशांतसिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी केली होती. या मागणी नंतर सोशल मीडियात देखील सीबीआय फॉर एसएसआर हा ट्रेड चालवण्यात येतं होता. याला उत्तर देताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले होते की, मुंबई पोलीस सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सक्षम आहे. सीबीआयकडे तपास द्यावा असं वाटतं नाही. याला उत्तर देताना राम कदम म्हणाले की, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबई पोलीस सक्षम आहे. हे आम्ही पहिल्यापासून म्हणत आहोत. परंतु, त्यांना मोकळ्या हाताने तपास करून दिला तर.
सध्या महाराष्ट्र सरकार मुंबई पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने त्यांना मोकळेपणाने तपास करु देण्याची गरज आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकारला काही मंत्र्यांना, सेलिब्रिटीना वाचवायचं आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या तपासात ढवळाढवळ करण्याचं काम सरकार करत आहे. त्यामुळे नक्कीच 'डाल में कुछ काला है' असा संशय येतं आहे. जर 'कर नाही तर मग डर कशाला'. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा वागण्यामुळे दाट संशय निर्माण झाला आहे. ते कोणाला तरी वाचवायचा प्रयत्न करत आहेत. आणि म्हणूनच हे सरकार सीबीआयला तपास देण्यास घाबरत आहे.
Ganeshotsav 2020 | गणेशोत्सवावर कोरोनाचं सावट; नाशकातल्या बाजारपेठेतून 'माझा'चा आढावा
महत्त्वाच्या बातम्या
