(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांना दिलासा, लघुवाद कोर्टाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टात सुनावणी होणार
नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या लघुवाद कोर्टाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टानं याचिका दाखल करुन घेतली आहे.
मुंबई : भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिलासा दिला आहे. साल 2017 च्या मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीत विजयी होऊनही नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या लघुवाद न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.
प्रभाकर शिंदे मुलुंड हे प्रभाग क्रमांक 106 चे नगरसेवक आहेत. त्यांच्याकडून निवडणूक अर्ज दाखल करताना सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तसेच छाननी या प्रक्रियेमध्ये या अर्जावर निवडणूक अधिकार्यांकडून स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा आरोप करत प्रभाकर शिंदे यांच्याविरोधात मुलुंडचे राहोवासी भार्गव कदम यांनी तक्रार देत याचिका दाखल केली होती. ज्यात ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द ठरवण्यात यावी, अशी मागणी करत लघुवाद न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. त्यावर शिंदे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता.
दरम्यान, या निकालाविरोधात प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, उमेदवारी अर्जावर स्वाक्षरी करणं हे निवडणूक अधिकाऱ्याचं कर्तव्य आहे आणि जर त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली असेल तरी निवडून आलेल्या उमेदवाराला याचा फटका बसू शकत नाही, असा दावा शिंदे यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केला आहे.
दुसरीकडे, आपल्या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणारी व्यक्ती समोरचा उमेदवार अथवा तिथला मतदारही नाही आणि त्यामुळे त्यांना याप्रकरणी दाद मागण्याचा किंवा आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचंही शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलेलं आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- BJP MLA : भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना सुप्रिम कोर्टाकडून दिलासा मिळणार? पुढील सुनावणी 18 जानेवारीला
- 'मालेगाव ब्लास्ट 2008 खटल्याची सुनावणी इन-कॅमेरा घ्या', आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितचा एनआयए कोर्टात अर्ज
- Maharashtra School : राज्यात शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला शिक्षणतज्ज्ञाचा विरोध, शिक्षणात खंड पडण्याची भीती