बेस्ट कर्मचारी संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा नाहीच
बेस्ट संपाबाबत राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीची उद्या सकाळी 11 वाजता बैठक होणार आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली.
मुंबई : बेस्टच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ सुरु असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर चौथ्या दिवशीही तोडगा निघू शकलेला नाही. आधी संप मिटवा मग चर्चा करु, असं आवाहन मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात कर्मचारी संघटनांना केल होतं. मात्र तोडगा काढल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी संघटना ठाम राहील्या आहेत.
तसेच संप मागे घ्यायचा की नाही यावर कामगारांची कृती समितीच निर्णय घेईल, असं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानुसार हायकोर्टानं ही बैठक तातडीनं घेऊन संपाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश कामगार संघटनेला देत संपाविरोधातील याचिका सोमवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
दरम्यान, या संपाबाबत राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची उद्या सकाळी 11 वाजता बैठक होणार आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव आणि नगर विकास खात्याचे सचिव यांचा समावेश आहे. तसेच या बैठकीत पालिका आयुक्त आणि कामगार संघटनेच्या सदस्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं आहे.
कामगारांचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत अॅड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे.
शुक्रवारी कामगार संघटनेनं हा संप बेकायदोशीर असल्याचा दावा फेटाळून लावत. संपाबाबत पंधरा दिवस आधी नोटीस दिली होती असं स्पष्ट केलं. तसेच देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था त्यांच्याच मुख्य अर्थव्यवस्थेत समावून घ्यायला काय अडचण आहे? असा सवाल उपस्थित केला. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही अनुदानितच असली पाहिजे, त्यातून नफ्याचा विचार करु नये, असा दावाही यावेळी कामगार संघटनेच्यावतीनं करण्यात आला.
तर दुसरीकडे सध्याच्या बदलत्या जमान्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जाही फार बदलला आहे. ओला-उबेर सारख्या अद्ययावत प्रतिस्पर्धींशी दोनहात करण्यासाठी बेस्ट प्रशासन आणि पालिका प्रशासनानं अनेक बदल सुचवले होते. मात्र कामगार संघटनांनी त्याला केराची टोपली दाखवली, असा थेट आरोप बेस्ट प्रशासन आणि पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
सध्या बेस्ट प्रशासनावर 5 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा असून दरवर्षी यात हजार कोटींची भर पडत आहे, अशी माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या - बेस्टचा 'क 'अर्थसंकल्प मुंबई पालिकेच्या 'अ 'अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे - 2007 पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 7,390 रु. सुरु होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी - एप्रिल 16 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकरारावर तातडीने वाटाघाटी सुरू करणे - 2016-17आणि 17-18 साठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस - कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढावा - अनुकंपा भरती तातडीनं सुरु करावी
संबंधित बातम्या
बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच राहणार, उद्धव ठाकरेंची शिष्टाई अपयशी
बेस्ट संपाविरोधात हायकोर्टात याचिका, उद्या सुनावणी
बेस्टचा संप : तिसऱ्या दिवशीही बस रस्त्यावर नाही, बत्तीही गुल होणार?
बेस्ट संप चिघळला, कर्मचाऱ्यांना मेस्माअंतर्गत नोटीस देण्यास सुरुवात
दुसऱ्या दिवशीही बेस्टचा संप सुरुच
बेस्टचा संप : टॅक्सीचालकांची मुजोरी, एसटी मुंबईकरांच्या मदतीला
महत्त्वाच्या बातम्या
