ऐकावं ते नवलच! टाळेबंदीत पाऊण लाख जनतेकडून दारु प्यायच्या परवान्यासाठी अर्ज

टाळेबंदी म्हणजेच लॉकडाऊनमध्ये 73 हजार लोकांनी आजीवन दारू पिण्यासाठी अर्ज केला आहे. यातून राज्य सरकारला तब्बल 19 हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : कोरोना बाधितांचा आकडा वाढत असला तरी कोरोना सोबत जगण्याची आपली मानसिकता दिसून येत आहे. जूनमध्ये महाराष्ट्र सरकारला महसुलात रूपात 19 हजार कोटी रूपये मिळालेत. अर्थच्रकाला पुन्हा एकदा गती देण्यात दारूवरचा कर आणि जीएसटीचा हातभार आहे. ह्यातली थोडी गंमतीशीर बातमी ही पण आहे. राज्यातल्या 73 हजार 25 जणांनी आपल्याला आजीवन दारू प्यायची आहे ,असे अर्ज केलेत. त्यातूनही सरकारला सात कोटी 34 लाख रुपयांचा महसूल मिळालाय तर 3 मे पासून दारू विक्रीतून सरकारला साडे तीन हजार कोटी रूपये.

लॉकडाऊनच्या काळात मद्य प्रेमींचे कसे हाल झाले ते आपण पाहिलेचं. टाळेबंदी उठल्यावर मर्यादित प्रमाणात दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली. पण त्यासाठी तुमच्याकडे हवा होता तो दारू पिण्याचा परवाना. असा परवाना असणाऱ्यांना मर्यादित कोटा देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.

दारू विक्रिमुळे राज्य सरकारला भरगोस महसूल

मर्यादेत कोट्यामुळे मार्चपासून जून पर्यंत 66हजार आणि ह्या वर्षी एकूण 73 हजार 25 जणांनी आजन्म दारू प्यायची आहे, असे अर्ज केले. त्यातून अबकारी विभागाला सात कोटी 34 लाख रुपयांचा महसूल मिळालाय. 3 मे पासून दारू विक्रीतून सरकारला साडे तीन हजार कोटी रूपये मिळालेत. राज्याच्या अर्थकारणाचा रुतलेला गाढा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मद्य प्रेमींसाठी मदतीला आले. तसाच व्यापाऱ्यांनीही हात दिला. टाळेबंदी उठल्यावर हळूहळू उद्योगही सुरू झाले. त्याचाही सरकारला फायदा झाला. राज्याच्या तिजोरीत जून महिन्यात 19 हजार कोटींची भर पडली आहे.

मद्य आणि जीएसटी ह्यांना जूनमध्ये राज्याला तारले. पण कोरोना बाधीतांची संख्या वाढू लागल्यावर अनेक शहरे पुन्हा बंद होऊ लागली आहेत. त्याचा पुढच्या महिन्यात फटका बसू शकतो.

Kolhapur Party | कोल्हापुरातील क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये दारुची पार्टी,नातेवाईकांकडून पुरवण्यात आली दारू