Navneet Rana: खासदार नवनीत राणांना सत्र न्यायालयाचा धक्का, जातप्रमाणपत्रासंबंधी दोषमुक्तीसाठीचा अर्ज फेटाळला, वॉरंटही कायम

Caste Certificate: खासदार नवनीत राणा यांना कोणताही दिलासा देण्यात मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिला असून शिवडी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. 

Amravati MP Navneet Rana

मुंबई: जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी खासदार नवनीत राणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांनी दाखल केलेला दोष मुक्ततेसाठी अर्ज (Navneet Rana Caste Certificate) न्यायालयाने आज फेटाळला. शिवडी न्यायालयाचा निर्णय मुंबई सत्र न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच शिवडी न्यायालयाने जारी केललं अजामीनपात्र वॉरंटही योग्य असल्याचं सांगत सत्र न्यायालयाने त्या वॉरंटला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 

खासदार नवनीत राणा यांनी शिवडी न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. शिवडी न्यायालयानंही नवनीत राणा यांचा दोषमुक्तीसाठीचा अर्ज यापूर्वी फेटाळला होता. खासदार नवनीत राणा यांच्यावर जात प्रमाणपत्राप्रकरणी 2014 साली मुलूंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.  

Amravati MP Navneet Rana Caste Certificate : नवनीत राणा यांच्यावर आरोप काय?  

जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

Navneet Rana Caste Certificate : जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती 

अमरावतीच्या (Amaravti) खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. 

खासदार नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.