मुंबई : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरात गेल्या 24 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं आहे. आजपासून देशातील आणि राज्यातील काही भागात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या जवळपास 40 दिवसांपासून सर्व कामकाज ठप्प असल्याने त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही झाला आहे.  राज्याच्या महसूलात मोठी घट झाली असून अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही कठोर उपापयोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


विविध विभागात नव्या भरतीवर बंदी


आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग वगळता इतर विभागांच्या नव्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर विभागांमध्ये पुढील सूचना मिळेपर्यंत कोणतीही भरती होणार नाही. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांतील उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखणे गरजेचं अहे. ही बाब लक्षात घेऊन चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये. असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येत अहेत.


नव्या योजनांवर खर्च करू नये


सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत, त्या स्थगित करा आणि ज्या रद्द करता येतील त्या रद्द करा, अशा सूचनाही सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी विभागांना केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या 33 टक्क्यांमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेतील राज्याचा वाटा, मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन आणि पोषण आहार यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच चालू आर्थिक वर्षात नव्या योजनांवर खर्च करू नये. नव्या योजना प्रस्तावित करू नये, असंही सूचवण्यात आलं आहे.


कोरोनामुळे आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन या विभागांना निधी खर्च करण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. हे विभाग सोडून इतर विभागांना खरेदी परवानगी नाही. फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स, संगणक खरेदीस मनाई, भाड्याने कार्यालय घेण्यास बंदी, कार्यशाळा, सेमिनार घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही विभागाने नवे बांधकाम हाती घेऊ नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.


संबंधित बातम्या




Lockdown 3 | घरी परतणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाचा खर्च काँग्रेस उचलणार, सोनिया गांधींची मोठी घोषणा