यंत्राच्या सहाय्यानं हे काम का केलं जात नाही?, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

High Court : राज्यातील काही महापालिका अद्याप मलनिःस्सारणाचं काम माणसांकडूनच करून घेत आहेत, यावर नाराजी व्यक्त करत मलनि:सारणाच्या कामासाठी आणखीन किती काळ माणसांचा वापर होत राहणार?

BombayHighCourt

High Court : राज्यातील काही महापालिका अद्याप मलनिःस्सारणाचं काम माणसांकडूनच करून घेत आहेत, यावर नाराजी व्यक्त करत मलनि:सारणाच्या कामासाठी आणखीन किती काळ माणसांचा वापर होत राहणार?, त्याजागी यंत्राचा वापर का केला जात नाही? असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

काय आहे प्रकरण -
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस नगरपरिषदेत नालेसफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा ऑगस्ट 2013 मध्ये हे काम करत असतानाच मृत्यू झाला. त्यांच्या जागी आपल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात यावी, म्हणून त्यांची सून निता वाघमारे यांनी नगरपरिषदेत अर्ज केला होता. मात्र, परिषदेनं तो फेटाळून लावला. यावर माळशिरस नगरपरिषदेनं स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांसाठी पदे निर्माण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केलेली नाही. असा दावा करत वाघमारे यांनी अँड. अशोक ताजणे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 

अनुसूचित जातीच्या लोकांनाच सफाई कामगार किंवा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदासाठी नोकऱ्या देण्याचं सरकारचं धोरण असल्याचं पनवेल महानगरपालिकेकडून आरटीआय मार्फत मिळालेल्या उत्तरातून समोर आले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं यावेळी हायकोर्टाला देण्यात आली. तसेच अद्यापही मलनिःस्सारणाचे, मलनिःस्सारण वाहिन्या साफ करण्याचं काम हे माणसांकडूनच होत असल्याचंही त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची गंभीर दखल घेत, आणखी किती काळ मलनिःस्सारणाचे काम माणसांकडून करून घेण्यात येणार आहे? हे सर्व कधी थांबणार? राज्यातील महापलिका हे थांबवत का नाही? त्याजागी महापालिका यंत्राच्या सहाय्यानं मलनिःस्सारण का करत नाही?, असे सवाल उपस्थित करत त्याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे तसेच या याचिकेवर माळशिरस नगरपरिषदेला तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी चार आठवड्यानंतर अंतिम युक्तिवादासाठी तहकूब केली.