Old pension Vs New Pension Scheme : जुन्या पेन्शनची मागणी असताना नवी पेन्शन आली, किती पगार कापला जाणार? दोन्हीमध्ये फरक आहे तरी काय?? आपल्याला पडलेल्या 8 प्रश्नांची उत्तरे समजून घ्या!
Old pension Vs New Pension Scheme : जुन्या आणि पेन्शनमध्ये आहे तरी काय? जुनी पेन्शन का दिली नाही. या योजनेत सामील झाल्यास किती फायदा होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
Old pension Vs New Pension Scheme : नवी पेन्शन योजना (NPS) ऐवजी केंद्र सरकारने आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) आणली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. UPS 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना UPS चा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना UPS किंवा NPS पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय असेल. राज्य सरकारची इच्छा असेल तर ते अंमलबजावणी करू घेऊ शकतात. राज्य कर्मचारी सामील झाल्यास सुमारे 90 लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.
जुन्या आणि पेन्शनमध्ये आहे तरी काय? जुनी पेन्शन का दिली नाही. या योजनेत सामील झाल्यास किती फायदा होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS डिसेंबर 2003 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होती. जानेवारी 2004 मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारने ते काढून टाकली आणि नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच NPS सुरू केली. एनपीएसवर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. याविरोधात निदर्शने करण्यात आली.
मोदी सरकारने एप्रिल 2023 मध्ये टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने प्रत्येक राज्याचे आर्थिक सचिव, नेते आणि शेकडो कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. त्यानंतर समितीने नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्यासाठी काही शिफारशी मंत्रिमंडळाला केल्या. 24 ऑगस्ट 2024 रोजी मोदी सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच UPS ला मंजूरी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी मिळाली आहे.
सरकारने युनिफाइड पेन्शनच्या 5 प्रमुख वैशिष्ट्यांची गणना केली आहे.
खात्रीशीर पेन्शन हे मागील वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या 50% असेल : कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन म्हणून दिले जाईल. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या शेवटच्या वर्षी 50 हजार रुपये मूळ वेतन मिळाले असेल, तर निवृत्तीनंतर त्याला दरमहा 25 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.
जे 25 वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवेत आहेत त्यांना त्याच प्रमाणात पेन्शन मिळेल : 25 किंवा त्याहून अधिक वर्षे सेवेत असलेल्यांना सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम दिली जाईल. जर सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याच प्रमाणात पेन्शन कमी केली जाईल.
10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम करणाऱ्यांना किमान 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल : जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी काळ काम केले असेल, तर त्याचा मूळ वेतन कितीही कमी असला तरी त्याला किमान पेन्शन मिळेल. 10 हजार रुपये पेन्शन नक्की मिळेल. समजा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने 12 वर्षांच्या सेवेनंतर काही कारणास्तव निवृत्ती घेतली असेल आणि त्याचा मूळ वेतन 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तरीही त्याला दरमहा 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. त्यात महागाईचीही भर पडणार आहे. अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, महागाई वाढल्यास ही पेन्शन आजमितीस सुमारे 15 हजार रुपये होईल.
कुटुंबाला निश्चित पेन्शन रकमेच्या 60 टक्के आणि महागाई सवलत मिळेल : जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के पेन्शन मिळेल (जर कर्मचारी त्यावेळी सेवानिवृत्त झाला असेल). याशिवाय, कुटुंबाला किमान महागाई सवलत रक्कम देखील मिळेल (पूर्वी याला महागाई भत्ता म्हणजेच DA म्हटले जायचे). ही महागाई सवलत AICPI-W नुसार म्हणजेच औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार उपलब्ध असेल.
पेन्शन व्यतिरिक्त, एकरकमी रक्कम : सरकार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीचे प्रत्येक 6 महिने पूर्ण झाल्यावर, त्याच्या पगाराच्या 10 टक्के आणि या महिन्यांसाठी DA निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम म्हणून देईल. अशा प्रकारे समजून घ्या, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 10 वर्षे 3 महिने काम केले असेल, तर त्याला 10 वर्षांचा पगार आणि 10 टक्के DA एकरकमी रक्कम म्हणून दिली जाईल.
नाही, यूपीएस सध्या फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 23 लाख आहे. भविष्यात, राज्यांचीही इच्छा असल्यास, ते या योजनेच्या तरतुदी त्यांच्या राज्यांमध्ये लागू करू शकतात. सर्व राज्यांनी त्याचा अवलंब केल्यास राज्ये आणि केंद्रासह एकूण 90 लाख कर्मचारी त्याच्या कक्षेत येतील. अगदी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा अवलंब करण्याची सक्ती नाही. त्यांना हवे असेल तरच त्यांना यूपीएसखाली आणले जाईल. तो फक्त NPS अंतर्गत पेन्शन घेणे सुरू ठेवू शकतो.
डिसेंबर 2003 पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या OPS मध्ये, सरकार आपल्या तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन देत असे. त्यामुळे ही कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित पेन्शन योजना मानली जात होती. कर्मचारी त्याला म्हातारपणाची काठी म्हणत. खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी वाजपेयी सरकारने 1 जानेवारी 2004 पासून एनपीएस योजना लागू केली, पण त्यालाही मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. NPS ला विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की NPS अंतर्गत पेन्शन शेअर मार्केटवर अवलंबून आहे. पेन्शनचा काही भाग शेअर मार्केटमध्ये गुंतवून नफा न मिळाल्यास पेन्शन कमी होते. तसेच, NPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारातून पैसे कापावे लागतात, तर OPS मध्ये, कोणतीही कपात न करता पेन्शन म्हणून एकरकमी रक्कम मिळाली होती.
OPS ला परिभाषित लाभ पेन्शन प्रणाली (DBPS) असेही म्हणतात. तर NPS ला परिभाषित योगदान पेन्शन प्रणाली (DCPS) म्हणतात. दोघांमधील मूलभूत फरक याच गोष्टीत आहे. नफा OPS मध्ये आहे, तर योगदान NPS मध्ये आहे. एनपीएस ही गुंतवणूक योजना आहे NPS ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन तसेच गुंतवणूक योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. गुंतवणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनच्या रकमेत काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते, असे सांगण्यात आले. NPS अंतर्गत, कर्मचारी अनेक बँका, वित्तीय संस्था आणि खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ICICI, SBI, HDFC आणि LIC सारख्या बँका, एकूण 9 पेन्शन फंड व्यवस्थापक ही योजना देतात. उच्च जोखीम असूनही, या योजना गुंतवणुकीवर केवळ 15 टक्के परतावा देतात. जर तोटा झाला तर तोटाही होऊ शकतो.
NPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10 टक्के आणि DA कापला जातो आणि सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 14 टक्के निधी त्यांच्या निधीत जमा करत असते. या निधीचा काही भाग कर्मचारी कधीही काढू शकतो. जर 60 टक्के पर्यंत निधी काढला असेल तर त्यावर कोणताही कर नाही. उर्वरित 40 टक्के पैसे ॲन्युइटीमध्ये गुंतवले गेले (वार्षिक पैसे गुंतवण्याची योजना). ही रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जात असल्याने ती वाढूही शकते तसेच घटू शकते. या 40 टक्के रकमेमध्ये संभाव्य वाढ किंवा घट झाल्यानंतर, निधीमध्ये शिल्लक असलेली एकूण रक्कम कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न म्हणून प्राप्त होत राहते. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्याची पेन्शन दरमहा या रकमेशी जोडली जाते.
NPS चे 3 नियम जे UPS मध्ये देखील समाविष्ट होतील
आतापर्यंत, एनपीएस अंतर्गत पेन्शन देण्यासाठी, कर्मचारी त्यांच्या पगारातून 10% कपात करत असत. कर्मचारी अजूनही UPS अंतर्गत 10% स्टेक ठेवतील. सरकार दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकन करून आपला हिस्सा बदलू शकते, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या 10% वाट्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि थकबाकीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. हे दोन्ही फायदे NPS अंतर्गत जसे OPS मध्ये दिले जात होते त्याच प्रकारे दिले जात होते.
OPS चे 2 नियम जे UPS मध्ये देखील समाविष्ट केले जातील
दरमहा निश्चित पेन्शनच्या मागणीमुळे, सरकारने सांगितले आहे की दरमहा पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून दिली जाईल. ही तरतूद OPS सारखीच आहे. UPS मध्ये ग्रॅच्युइटी आणि जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत कोणतीही वेगळी घोषणा करण्यात आलेली नाही. तथापि, असे म्हटले आहे की प्रत्येक 6 महिन्यांची सेवा पूर्ण झाल्यावर, एकूण पगाराच्या 10% आणि डीए जोडून शेवटी एकरकमी रक्कम दिली जाईल. ग्रॅच्युइटीला एकरकमी रक्कम असेही म्हणतात.
कर्मचारी फायद्यांबद्दल 3 गोष्टी ज्या पूर्णपणे नवीन आहेत
सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 14 टक्के रक्कम पेन्शनसाठी स्वतःच्या पैशातून देत असे. आता सरकारने आपला हिस्सा 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढवला आहे. एनपीएस अंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम निश्चित केलेली नव्हती. आता UPS अंतर्गत ते पेन्शनच्या 60% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याशिवाय, कमी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पेन्शन म्हणून 10,000 रुपयेही निश्चित करण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी 800 कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे डॉ.सोमनाथन यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर पेन्शन देण्यासाठी दरवर्षी पैसे मंजूर केले जातील. सध्या सरकारने 2024-25 या वर्षासाठी 6,250 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा खर्च दरवर्षी बदलू शकतो.
नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधू म्हणतात की सरकार जर UPS चा पर्याय देऊ शकत असेल तर OPS चा पर्याय देण्यास सरकारला काय हरकत आहे? जर UPS मध्ये तुम्ही मूळ वेतनाच्या 50 टक्के देऊ शकत असाल तर OPS मध्ये देखील तुम्हाला 50 टक्के द्यावे लागतील, नाव बदलल्याने काम बदलत नाही. आतापर्यंत NPS ची स्तुती केली जात होती, आता UPS ची स्तुती केली जात आहे, तर सत्य हे आहे की OPS ही सामाजिक सुरक्षेची ढाल आहे, म्हातारपणाची काठी आहे आणि लाखो कर्मचारी फक्त OPS ची मागणी करत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
