मुंबई : 'फोन टॅपिंग…' या दोन शब्दांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात धुमाकूळ घातला आहे. पण फोन टॅपिंग म्हणजे काय? तर फोन टॅपिंग म्हणजे एखाद्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या फोनवरील संभाषण ऐकणे किंवा त्याचं रेकॉंर्डिंग करणे होय. त्यामुळे एखाद्याची प्रायव्हसी धोक्यात येऊ शकते.
भारतीय टेलीग्राफ कलम 1885 नुसार तो गुन्हा नव्हता. तेव्हा केंद्र सरकार आणि राज्यांना फोन टॅप करण्याची परवानगी होती.कालांतराने या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. कलम 419 व 419अ नुसार फोन टॅपिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे.मात्र गृहमंत्रालयाच्या परवानगीने एखाद्याचा फोन टॅप करू शकतो हे अधिकार फक्त काही विभागांना देण्यात आले आहे.
- आय.बी. (इंटेलिजन्स ब्युरो)
- सी.बी.आय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन)
- ई.डी.
- एन.सी.बी. (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यरो)
- सी.बी.डी.टी. (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस)
- डी.आर.आय. (डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजन्स)
- एन.आय.ए. (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी)
- आर.ए.डब्यू. (रिसर्च अॅन्ड अॅनालिसिस विंग)
- सी.आय.डी. (क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट)
- दिल्ली पोलीस आयुक्त
- मुंबई पोलीस
- महाराष्ट्र पोलीस
कारण या यंत्रणा देशाच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असतात. या एजन्सीद्वारे ज्या व्यक्तीचा फोन टॅप केला जाणार आहे. त्या व्यक्तिची संपूर्ण माहिती गृहमंत्रालयाला देणे बंधनकारक आहे. एखाद्याचा फोन टॅप करण्यासाठी गृहसचिवांकडून परवानगी दिली जाते. तसेच एखाद्याचा फोन टॅप करण्याची मुदत दोन ते सहा महिन्यापर्यंतचं दिली जाते.
देशाच्या सुरक्षतेबाबत कोणत्याही परवानगी शिवाय वित्तमंत्रालय आणि सीबीआय 72 तासांपर्यंत कोणाचाही फोन टॅप करू शकतात. 1973 साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना फोन टॅपिंगमुळेच राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या नंतर जगातील अनेक देशांत फोन टॅपवर बंदी घालण्यात आली. अनाधिकृतरित्या एखाद्याचा फोन टॅप केल्यास व्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केल्याच्या गुन्ह्याखाली तीन वर्ष शिक्षाही होऊ शकते.