धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्यासाठी महत्त्वाचा अहवाल सरकारला सादर

टिसचा अभ्यास आणि पाहणी अहवाल 31 ऑगस्टला आदिवासी विभागाला सादर करण्यात आला, जो चार आठवड्यात हायकोर्टात सादर होईल.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : धनगड की धनगर या प्रश्नाचा महत्त्वाचा दस्तावेज असणारा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेचा पाहणी अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. टिसचा अभ्यास आणि पाहणी अहवाल 31 ऑगस्टला आदिवासी विभागाला सादर करण्यात आला, जो चार आठवड्यात हायकोर्टात सादर होईल. धनगर समाजाची आमचा आदिवासींमध्ये समावेश करावा ही मागणी आहे. दोन टप्प्यातला हा अहवाल बनवण्यासाठी टिस या संस्थेला दोन कोटी 47 लाख रुपये एवढं शुल्क राज्य सरकारने मोजलं. दुसऱ्या टप्प्यातील अहवालात राज्यातले अधिकारी आणि विशेषज्ञ यांनी पाच राज्यांना भेटी दिल्या. त्यातून धनगड, धनगर संदर्भात मिळवलेली माहिती या संदर्भातील विविध समित्या आणि आयोगाचे अहवाल यावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हायकोर्टात काय होणार? राज्यात एकही धनगड नसून याचा फटका धनगर समाजाला बसत आहे. र ऐवजी ड लागल्यामुळे हा गैरसमज झाल्याचं धनगर समाजाचं म्हणणं आहे. या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून धनगर समाजाचं आंदोलन सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर झाल्यानंतर धनगर की धनगड यासंदर्भातली राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. म्हणजेच धनगर आरक्षणाचा निकाल लागेल.