Maharashtra Corona Vaccination: राज्यात 15 आणि 16 मे रोजी लसीकरण नाही, कोविन अॅप अपडेशनसाठी बंद, प्रशासनाकडून सूचना

Maharashtra Vaccination : राज्यात उद्या आणि परवा लसीकरण होणार नाही. कोविन अॅप अपडेशनसाठी बंद राहणार असल्याने लसीकरण होणार नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील बदललेल्या अंतराचं नियोजन करण्यासाठी कोविन ॲप बंद राहणार आहे

vaccination

Maharashtra Vaccination : राज्यात उद्या आणि परवा लसीकरण होणार नाही. कोविन अॅप अपडेशनसाठी बंद राहणार असल्याने लसीकरण होणार नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील बदललेल्या अंतराचं नियोजन करण्यासाठी कोविन ॲप बंद राहणार आहे. त्यामुळं 15 आणि 16 मे रोजी लसीकरण प्रक्रिया बंद असणार आहे. 

कोविशिल्ड लसीचा दुसरा डोस देण्यासाठी पहिला डोस घेतल्यानंतर किमान 12 आठवड्यांचे अंतर ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंघाने पुढील दोन दिवसात कोविन अॅपवर काही बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळं 15 आणि 16 मे रोजी लसीकरण सत्राचे कुठेही आयोजन करण्यात येणार नाही, अशी माहिती आहे. कोविन पोर्टलवरील बदल पूर्ण होताच लसीकरणाबाबत पुढील सूचना देण्यात येतील असं देखील सांगण्यात आलं आहे. 

राज्यातील नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस पूर्ण होण्यासाठी तातडीने 20 लाख डोस द्यावेत- राजेश टोपे

परदेशातून लस आयात करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, काळी बुरशी (म्युकरमायकोसीस) आजारावरील इंजेक्शनचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून मिळावा आणि या औषधावरील एमआरपी कमी करावी. राज्यातील नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस पूर्ण होण्यासाठी तातडीने 20 लाख डोस द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल केली आहे .राज्यात किमान २० ते २२ लाख नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस द्यायचा आहे. त्याची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवरही उपलब्ध आहे. अशा स्थिती केंद्र शासनाने  वस्तुस्थिती समजून घेताना राज्याला जेवढ्या डोसेसची आवश्यकता आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्थितपणे नियोजन करावे. सध्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमातून लस दिली जाते.

राज्याच्या गरजेप्रमाणे लस पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी तातडीने केंद्र शासनाने २० लाख डोस उपलब्ध करून द्यावेत. परदेशातून लस आयात करण्यासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय धोरण तयार झाल्यास त्याचा फायदा राज्यांना होईल. सध्या अन्य राज्यांकडून जागतिक निविदा काढल्या जात आहेत. परदेशातील लस उत्पादकांकडून राज्यांना वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धा न होता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी मागणी केल्याचे टोपे यांनी सांगितले.