मुंबई: महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्व खासदारांनी पक्षीय भेद विसरुन राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं. खासदारांचे जे विषय राज्य शासनाकडे आहेत त्याबाबत विभागवार बैठका घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. संसदीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलवली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडे राज्याचे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांची बैठक झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले, मुख्य सचिव संजय कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.
मलाही मुख्यमंत्री व्हावं वाटतं पण...,राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली इच्छा
कोरोनामुळे दोन सत्रात ही बैठक झाली.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले की, "खासदारांच्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयावर मार्ग काढला जाईल. विभाग आणि विषयनिहाय खासदारांच्या समित्या स्थापन करुन विविध बाबींचा पाठपुरावा करण्यात येईल."
मुख्यमंत्री म्हणाले की, "राज्यातील जनतेला खासदारांकडूनही अपेक्षा आहेत. राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करताना त्या जनतेच्या हिताचे प्रश्न प्राधान्यक्रम ठरवून सोडवले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक खासदाराने केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला जास्तीत जास्त निधी मिळवून दिला पाहिजे."
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचे कामकाज अधिक सुधारावे त्यासाठी खासदारांची समिती करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जनतेचे हित पाहताना ते तात्कालिक न पाहता दूरगामी परिणाम करणारे असावे असा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून काम करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत आल्यावर खासदारांच्या निवासासाठी नविन मनोरा आमदार निवासमध्ये सध्या १० खोल्यांची सोय करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी याप्रश्नी त्यांची भूमिका सारखीच असते. आपणही एकजूट दाखवून सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घ्यावी."
मराठा आरक्षणाबाबत 5 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासनालाही बाजू मांडावी लागणार आहे. मधल्या काळात सर्वपक्षीय खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट त्यांना निवेदन द्यावे, असे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. पहिल्या सत्रात सुमारे 14 तर दुसऱ्या सत्रात 10 खासदारांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.