Nagpur News : सरकारी उदासिनतेमुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे (Medical College Maharashtra) आरोग्य दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. आजही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी मोठा आधार आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांना पूर्णवेळ अधिष्ठाता असल्यास विकासाशी संबंधित योजनांबाबत निर्णय, कामांना गती देणे सोपे होते. परंतु, राज्यातील परिस्थिती अगदी उलट आहे. राज्यातील सुमारे डझनभर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना पूर्णवेळ अधिष्ठाताच (Dean) नाहीत. विभागप्रमुखांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे.
या प्रकारामुळे केवळ आरोग्य सेवाच नाही तर शैक्षणिक (Medical School Activities) उपक्रमांवरही विपरित परिणाम होत आहे. राज्यात एकूण 22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. अंबेजोगाई वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिष्ठातापदाला मान्यता मिळाली असली तरी अद्याप प्रवेश सुरू झाले नाहीत. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली असली तरी जुन्या महाविद्यालयांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसते.
या महाविद्यालयांवर 'प्रभारी' राज
शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या अधिष्ठातांवर आहेत. पूर्णवेळ अधिष्ठाता मिळाल्यास निर्णय घेणे सोपे होते, तर अतिरिक्त कारभार सोबविला असल्यास कामाचा ताण अधिक वाढतो, निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र अधिकार मिळत नाहीत. त्यामुळे विकासाशी संबंधित कामांना एकप्रकारे ब्रेक लागला आहे. सध्या नागपूरचे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) (IGMC), गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद, अंबेजोगाई, लातूर, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सिंधुदुर्ग, अलिबाग, उस्मानाबाद आणि सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयांना नियमित डीन नाहीत. विभागप्रमुखांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
पाच अधिष्ठातांची एमपीएससीतून निवड, मात्र चौघे नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत
एमपीएससीद्वारे (MPSC) नुकतीच 5 अधिष्ठातांची निवड करण्यात आली. डॉ. राज गजभिये यांची नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. सुधीर गुप्ता या पदावर नियमित कार्यरत होते. चार डीन अजूनही नियुक्तीच्या (Appointment) प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने नियुक्त्यांचा विषय गांभीर्याने न घेतल्याचा हा परिणाम आहे. अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे आरोग्य सेवेकडे संबंधित विभागप्रमुखांचे लक्ष कमी होते. त्याचा परिणाम रुग्णांवर होतो. अतिरिक्त अधिष्ठातांना औषध खरेदीसह अन्य निर्णयांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागावर अवलंबून राहावे लागते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या