अदर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून केंद्र आणि राज्य सरकारला खडे बोल

अदर पुनावाला (ADAR POONAWALA) यांना सध्या 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून पुनावाला यांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफचे जवानही तैनात करण्यात आल्याचंही कोर्टात सांगण्यात आलं.

अदर पुनावाला

मुंबई : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, अशी आठवण मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला करून दिली. तसेच पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले प्रशासनाला दिले आहेत. कोरोनाच्या कठीण काळात कोविशिल्ड ही लस तयार करून देशाच्या हितासाठी भरीव कामगिरी केली आहे, याचा हायकोर्टानं पुनर्उच्चार केला. 

पुनावाला यांना सध्या 'वाय' दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून पुनावाला यांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफचे जवानही तैनात करण्यात आल्याचंही कोर्टात सांगण्यात आलं. त्यावर पुनावाला यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीआरपीएफचे किती जवान तैनात करण्यात आले आहेत?, अशी विचारणा खंडपीठाने केली तसेच देश कठीण परिस्थितीतून जात असताना देशासाठी मोठं आणि भरीव योगदान देणाऱ्या पुनावाला यांच्या सुरक्षितेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या असे केंद्र आणि राज्य सरकारला सुनावत त्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली.

सध्या देशात सर्वत्र कोरोनावरील लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. मुंबईसह माहराष्ट्रात लसींअभावी लसीकरण प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. त्यातच पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांना लसीसाठी अनेक बड्या राजकीय व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन आले असा गौप्यस्फोट पुनावाला यांनी युकेतील एका इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत देताना केला होता. पुनावाला हे सध्या आपल्या कुटुंबियांसोबत ब्रिटन मध्ये निघून गेले आहेत. त्यामुळे पुनावाला यांना धमकवणाऱ्या लोकांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत अँड. दत्ता माने यांनी एका जनहित याचिकेतून केली आहे. तसेच पुनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याची तरतूद करावी असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 

संबंधित बातम्या :