Raju Shetty letter to Sharad Pawar : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे महाविकास आघाडी सरकारकडून सोईस्करपणे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार केली आहे. राजू शेट्टी यांनी शरद पवार यांना लिहिलेल्या पत्रातून अनेक विषयांवर नाराजी व्यक्त करत रखडलेल्या प्रश्नांविषयी गाऱ्हाणं मांडलं आहे.
राजू शेट्टी यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, लोकसभा निवडणुकीवेळी सातारच्या सभेमध्ये पावसात भिजत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तुम्ही साद घातली. त्यावेळी शेतकरी तुमच्यासोबत उभा राहिला. राजकीय स्वार्थासाठी अनेक जण तुम्हाला सोडून गेले. परंतु, संकटाच्या काळात तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणाने शेतकरीच उभा राहिला. त्यामुळेच बहुमताच्या दिशेने घौडदौड करणारा भाजपचा अश्वमेध रोखला गेला, परंतु, आज याच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे.
"2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील भाजप सरकारच्या पराभवासाठी पायाला भिंगरी लावून तुम्ही महाराष्ट्र पालथा घातला. प्रकृती बरी नसतानाही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन भाजप सरकारच्या पराभवासाठी आवाहन करत होता. त्याचवेळी दिर्घकाळ तुमच्याबरोबर राहीलेले व तुमच्या आडून सत्तेचे चव चाखलेले अनेक प्रस्थापित नेते तुमची साथ सोडून निघून जात होते. ज्यांनी बॅंका, सुतगिरण्या, साखर कारखाने मोडून खाल्ले अशेही लोक तुमचा पडता काळ सुरू होता, त्यावेळी तुम्हाला सोडून गेले. अशा काळामध्ये तुमच्या बरोबर सर्वसामान्य शेतकरी सोबत राहिला. शेतकऱ्यांच्या महाविकास आघाडीकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु, हळूहळू त्या अपेक्षांना तडे जाऊ लागले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा एक मुद्दा सोडला तर कुठल्याच गोष्टी शेतकऱ्यांच्या मनासारख्या होत नाहीत, अशी नाराजी राजू शेट्टी यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे.
'महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले'
2013 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून चौपट नुकसान भरपाईचा शेतकऱ्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने 2015 ला केला होता. त्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या तीनही पक्षांनी कडाडून विरोध केलेला होता. मात्र, याच तीनही पक्षांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने त्यापेक्षाही भयानक नुकसान 21 सप्टेंबर 2021 आणि 6 ऑक्टोबर 2021 या शासन निर्णयाने केले आहे. महापूर आणि अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून या सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.
"ऊस दर नियंत्रण समिती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही समिती बनवत असताना ऊस दरासाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनींधीचा समावेश केला होता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने चळवळीची कुठलीही पार्श्वभूमी नसेलेले आणि स्थानिक कारखानदारांच्या दबावात येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा यामध्ये समावेश केला आहे. आपण स्वत: कृषी व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री असताना 2011 ला एक रक्कमी एफआरपी देण्यासंदर्भातील दुरूस्ती ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशात केली होती. त्याला छेद देऊन निती आयोगाने तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा घाट घातला आणि अभिप्रायासाठी तो प्रस्ताव राज्याकडे पाठविला. महाविकास आघाडी सरकारने कसलीही चर्चा न करता तत्परतेने निती आयोगाच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारा अभिप्राय कळविला, अशी नाराजी राजू शेट्टी यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
'काँग्रेस ,राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते छोट्या पक्षांना किंमत देत नाहीत'
छोट्या पक्षांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोपही राजू शेट्टी यांनी पाठवलेल्या पत्रातून केला आहे. "महाविकास धर्मनिरपेक्ष आघाडीला पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष , बहुजन विकास आघाडी , शेतकरी कामगार पक्ष , स्वाभिमानी पक्ष , लोकभारती आणि इतर छोट्या पक्षांना काँग्रेस ,राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते कवडीचीही किंमत देत नाहीत. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून या छोट्या पक्षांबरोबर एकही बैठक झालेले नाही. मात्र त्याच काळामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. ते घेत असताना ज्या विषयांवर या छोट्या पक्षांनी हयातभर संघर्ष केला त्यांचे मतही विचारात घेतले नाही हे दुर्दैव. वैचारिक बांधिलकीमुळे हे छोटे पक्ष भाजपला पाठिंबा देऊ शकत नाहीत व तिसरी आघाडीही करू शकत नाहीत. त्यांच्या या आगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना ग्रहीत धरले गेले, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
"राज्यात सध्या वीजेची टंचाई आहे. शिवाय वीजेचे दरही इतर राज्यांच्या तुलनेने प्रचंड आहेत. अशा परिस्थीतीमध्ये जलसंपदा विभागाने त्यांच्या ताब्यात असणाऱ्या जलाशयातील महाजनकोकडे असलेली वीज निर्मीतीची केंद्रे मुदत संपल्यानंतर खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा घाट घातलेला आहे, अशी नाराजी राजू शेट्टी यांनी शरद पवार यांना हिलिलेल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या