मुंबई : उत्तर प्रदेशची निवडणूक चांगलीच रंगतदार बनण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष मोदींनी एकदा शरद पवारांचे बोट धरुन राजकारणात आलो असल्याचं कबुल केलं होतं. आता मोदीनी ज्यांचे बोट धरले त्या शरद पवारांनी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला पाठींबा दिला आहे. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी हे एकत्रित निवडणूक लढवणार आहेत. मग शरद पवार हे अखिलेश यादव यांच्या पाठीशी का उभे आहेत असा प्रश्न अनेकांना पडतोय.
सन 2014 साली भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि भाजपचा तोच विजयी रथ उत्तर प्रदेशातही धडकला. त्याच सुमारास अखिलेश यादवांचं सरकार गृहकलह, भ्रष्टाचार आणि गुंडाराजच्या आरोपांमध्ये अडकलं. त्यामुळं 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी अखिलेश यादवांनी नवा डाव आखला तो म्हणजे काँग्रेससोबत जाण्याचा. खरं तर मुलायम सिहांनी काँग्रेससोबतच्या हातमिळवणीसाठी विरोध केला. पण राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेससोबत अखिलेश यादवांनी आघाडी केली.
'यूपी के लडके...' असं म्हणत राहुल गांधी आणि अखिलेश यादवांनी प्रचार केला. पण या युतीला अवघ्या 54 जागांवरच यश मिळालं. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदाच 312 जागांवर विजय मिळवला. तर भाजपच्या नेतृत्वात एनडीएला 325 जागा मिळाल्या होत्या. इतका मोठा पराभव झाल्यानंतर अखिलेश यादवांनी पुढील निवडणुका एकट्यानं लढवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर अखिलेश यादव काही दिवस माध्यमांपासूनही दूर गेले. त्याच काळात त्यांनी पक्षबांधणीवर काम सुरु केलं. 2018 साली काका शिवपाल यादवांनी समाजवादी पक्ष सोडला. शिवपाल यांनी प्रगतशील समाजवादी पक्ष लोहिया गट स्थापन केला. धक्कादायक बाब म्हणजे त्या शिवपाल यादवांना मुलायमसिंह यादवांचा पाठिंबा मिळाला. 2012 पासून सत्ता, अपयश आणि काँग्रेससोबतच्या आघाडीत झालेलं नुकसान पाहिलेल्या अखिलेश यादवांनी 2019 साली एक मोठा निर्णय घेतला.
ज्या मायावतींना पराभूत करुन 2012 साली अखिलेश सत्तेत आले होते, त्याच मायावतींसोबत लोकसभा निवडणुका लढण्य़ाचा निर्णय समाजवादी पक्षानं घेतला. बुआ-बबुआची आघाडी कमाल करेल असं वाटलं होतं. पण त्यांच्या आघाडीला लोकसभेच्या 80 पैकी अवघ्या 15 जागांवरच यश मिळालं. त्यामुळं नाराज झालेल्या मायावतींनी तातडीनं समाजवादी पक्षासोबतची युती तोडली. तर तिकडे अखिलेश यादव पुन्हा एकदा माध्यमांपासून दूर गेले.
मधल्या काळात योगींचा विजयी रथ इतका सुसाट होता की समोर कोणीच विरोधक नाही असं चित्र होतं. कुठे आहेत विरोधक असा सवाल मुख्य़मंत्री योगी आदित्यनाथांनी अनेकवेळा विचारला. पण उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. आणि अखिलेश यादवांची सायकल पुन्हा रस्त्यावर आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्या निवडणुकांमध्ये अखिलेश यादवांनी भाजपाला अनेक ठिकाणी पराभूत केलं.
मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजकारणातून बाहेर असताना अखिलेश यादवांनी केलेली ही कामगिरी नक्कीच मोठी होती. त्यामुळंच तीनशेपेक्षा जास्त जागा हाती असलेल्या भाजपालाही त्यांचं आव्हान मोठं वाटू लागलं. यावेळी अखिलेश नवे होते...वेगळे होते... बऱ्यावाईट अनुभवांनी त्यांना आणखी परिपक्व बनवलं. गृहकलह आणि पक्षातली गटबाजीही दूर झाली होती. त्यामुळं अखिलेश यादव यांनी आपले काका शिवपाल यादव यांना काही दिवसांपूर्वीच आपल्यासोबत पक्षात घेण्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवला. त्यांनी राष्ट्रीय लोकदलच्या जयंत चौधरींसोबतही त्यांनी युती केली.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीतला सगळ्यात मोठा फरक म्हणजे यावेळी अखिलेश यादवांनी मोठ्या पक्षांसोबत न जाता, छोट्या पक्षांना एकत्रित करण्याचा चाणाक्षपणा दाखवला. 2017 साली भाजपसोबत असलेल्या दोन प्रमुख छोट्या पक्षांना अखिलेश यांनी आपल्या गटात सामील केलं. खरं तर या खेळीसाठी भाजपचे चाणक्य अमित शाह ओळखले जातात. आता तोच डाव अखिलेश यादवांनी खेळलाय.
महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही आता समाजवादी पक्षाला पाठिंबा दिलाय. त्यालाही कारण ठरलंय ते अखिलेश यादव यांचा नवा विचार. 2012 साली अखिलेश यांनी विजयरथ काढून सत्ता मिळवली होती, पण 2017 साली त्यांनी प्रचारासाठी ती रणनीती वापरली नव्हती. म्हणूनच 2022 साली अखिलेश यादवांनी विजययात्रा सुरु केलीय.
आता ही विजययात्रा अखिलेश यादवांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसवते की नाही याची कल्पना 10 मार्चलाच येणार आहे. पण यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं अखिलेश यादव यांनी त्यांचे वडील आणि अवघ्या उत्तर प्रदेशचे नेताजी मुलायमसिंह यादव यांच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वत:चं राजकीय वजन वाढल्याचं दाखवून दिलं आहे हे नक्की.
संबंधित बातम्या :