Ashish Shelar : विधिमंडळाचे सभापती यांची पत्रकार परिषद एकली. 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांचे आभार मानत असल्याचे भाजपचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले. मात्र, राज्य सरकारने आमचे निलंबन रद्द केले नाही, पण आम्ही आमचा अधिकार मिळवला असल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले.
विधिमंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस दिली होती आणि आपली बाजू मांडा असं सांगितल होते. परंतू ते गेले नव्हते. त्यांनी आम्ही सर्वोच्च न्यायलयासमोरं जाणार नाही असं म्हंटले होते. एकीकडे कोर्टात जायचं नाही आणि दुसरीकडे राष्ट्रपतीकडे जाऊन मागणी करायची हे योग्य नसल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले. विधिमंडळ कार्यकाळात देखील आम्हाला त्यांनी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे आम्हाला कोर्टत जावं लागलं होतं. जर त्याचवेळी आम्हाला संधी दिली असती तर हे झालं नसत. शिवाय कोर्टानं यांना बाजू मांडायला सांगून देखील त्यानी बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट विधानमंडळच्या कामात हस्तक्षेप करत आहे, हे म्हणणं योग्य नसल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले.
विधानपरिषदेचे सभापती, उपाध्यक्ष यांनी राष्ट्रपती यांना भेटणे याबाबत मला काही भाष्य करावेसे वाटत नाही. पण परंतु रेफरन्स टू लार्जर बँच ही माडणी केली आहे. त्याबाबत अधिकची स्पष्टता आणणे आवश्यक असल्याचे शेलार म्हणालेत. या मांडणीमुळे उडणारा धुरळा आणि धुळ हा होता कामा नये. कालच्या भेटीवर एका वाक्यात बोलायचे झाले तर सभापती आणि उपाध्यक्ष तुमची वेळ गेली, संधी गमावली, मागणी पण चुकली असल्याचे शेलार म्हणाले. दरम्यान, निलंबीत 12 आमदारांबात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा अशी विनंती महाविकास आघाडीने राष्ट्रपती यांच्याकडे केली आहे. यावर शेलार बोलत होते. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या विधीमंडळाला बाजू मांडण्याची नोटस दिली होती. मात्र, विधीमंडळ सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले नाही. बाजू मांडण्यास नकार दिल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले. आम्ही महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाणार नसल्याच्या बातम्याही आम्ही ऐकल्या होत्या असे शेलार म्हणाले. संधी होती तेव्हा म्हणणे मांडायचे नाही आणि राष्ट्रपतींकडे जायचे असे शेलार यांनी यावेळी सांगितले. विधीमंडळ संपेपर्यंत निलंबीत आमदारांवर सुनावनी केली नसल्याचे शेलार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: