देवेंद्र फडणवीसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली

देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल केला होता.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयानं धक्का दिला आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. 2014 साली निवडणूक शपथपत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी नागपूर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली. त्यानंतर तक्रारदार अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर 2019 मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती आज न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हे लपवल्याचा आरोप अॅड. सतीश उके यांनी केला होता. मागील वर्षी कोर्टाने सतीन उके यांच्या याचिकेवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.

मागील सुनावणीदरम्यान, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. नागपूर कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस यांना 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका आज फेटाळली. दरम्यान, या सगळ्यामागे कोण आहे हे मला देखील माहित आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हे लपवल्याचा आरोप अॅड. सतीश उके यांनी केला होता.

देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल केला होता. परंतु दोन्ही प्रकरणात आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. अॅड. सतीश उके यांच्या आरोपांनुसार, फडणवीसांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती. अॅड. सतीश उके 2014 पासूनच देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढवत आहेत.

पाहा व्हिडीओ : मुस्लिम आरक्षणामुळं ओबीसी, मराठा आरक्षण धोक्यात : फडणवीस

या मागे कोण आहे हे मला माहित आहे : देवेंद्र फडणवीस

कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधला. "यामागे कोण आहे, हे मला माहित आहे, पण योग्य वेळी ते बाहेर येईल," असं फडणवीस म्हणाले. या खटल्याविषयी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "ही केस 1995 -1998 च्या दरम्यान झोपडपट्टी हटवण्याच्या विरोधात आम्ही एक आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनातून काही केस आमच्यावर दाखल झाल्या होत्या. त्यात दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरोधात होत्या. त्या तक्रारी आता संपल्या आहेत. मात्र 2014 च्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख केलेला नाही, अशाप्रकारचा गुन्हा माझ्याविरोधात दाखल करण्यात आला. मी कनिष्ठ कोर्टात ही केस जिंकलो. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने आणि मग हायकोर्टात गेलो, तिथेही ही केस जिंकलो. ही केस सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टाने ही केस पुन्हा कनिष्ठ कोर्टाकडे पाठवली. कनिष्ठ कोर्टाने आज मला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावला होता. मी आज हजर राहिलो. मला वैयक्तिक जामीन मंजूर करुन पुढची तारीख दिली आहे. माझ्यावर कुठलीही वैयक्तिक केस नाही. ज्या केस होत्या त्या आंदोलनाच्या आहेत. मी सगळ्या केसेसचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला होता, त्यामुळे या दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख करायचा नव्हता असं काहीही नव्हतं. वकिलांच्या सांगण्यानुसार प्रतिज्ञापत्र तयार झालं आहे. निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशाने खटले लपवणं असा कुठलाही हेतू नाही. मी 2014 आणि आता दोन्ही वेळी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळवून निवडून आलो आहे. मी सगळ्या गोष्टी कोर्टासमोर मांडेन आणि मला न्याय मिळेल याचा मला विश्वास आहे. कोर्टात केस कोर्टामध्ये असल्यामुळे फार काही बोलता येणार नाही. याच्या मागे कोण आहे हे मला देखील माहित आहे, पण योग्य वेळी ते बाहेर येईल."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना, प्रतिज्ञापत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याविरोधातील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करत अॅड सतीश उके यांनी तक्रार दाखल केली होती. नंतर त्यांनी जेएमएफसी न्यायालयात याचिका ही दाखल केली होती. विशेष म्हणजे अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेली ती याचिका तत्कालीन जेएमएफसी न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली होती. त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक (कनिष्ठ) न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्णय दिल्यानंतर नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुनावणीस सुरुवात झाली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नियमाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस जारी केली होती. त्याच आधारावर आज प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.

संबंधित बातम्या :