मुंबई : स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकरांसदर्भात राज्य सरकार (Government) नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती समोर आलीये. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग तज्ज्ञांची समिती गठित करणार आहे. यावर राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिलीये. यावर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, पेपर फुटी विरोधात कायदा करताना नुसती समिती स्थापन करु नका, तर कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात करा.
रोहित पवारांची राज्यभर युवा संघर्ष यात्रा निघाली होती. या संघर्ष युवकांच्या अनेक मागण्या रोहित पवारांनी सरकार समोर मांडल्या होत्या. त्यामध्ये पेपरफुटी विरोधात कायदा व्हावा या मगणीचा देखील समावेश होता. त्यातच आता राज्य सरकारने आता यावर कठोर पावलं उचलली असल्याचं पाहायला मिळतंय. राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती ही अभ्यास करुन कायदा करण्याच्या संदर्भात शिफार करणार आहे.
रोहित पवारांनी काय म्हटलं?
रोहित पवार यांनी त्यांच्या युवा संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून युवकांचे अनेक प्रश्न सरकारच्या कानापर्यंत पोहचवले. त्यातील स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटी आणि त्यामध्ये होणाऱ्या गैर प्रकारासंदर्भातही काही मागण्या होत्या. या संदर्भात प्रशासनाने कठोर पावलं उचलून कायदा करण्यात यावा अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली होती.
यावर बोलताना रोहित पवारांनी म्हटलं की, या आधी सरकारने फक्त आश्वासन दिलं होतं. मात्र आता ते जर या संदर्भात समिती स्थापन करत असतील तर त्यांच्या या निर्णयाचं स्वागत आहे. पण नुसती समिती स्थापन करून होणार नाही, तर त्या समितीला एक मर्यादित वेळ देऊन या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी तातडीने होण्याची गरज आहे. हजारो युवा स्पर्धा परीक्षांचे पेपर देत असतात आणि त्यामध्ये जर पेपर फुटी होत असेल तर मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे तातडीने समितीने मोबाईल देऊन यासंदर्भातील अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी राहील, असं रोहित पवारांनी म्हटलं.
पेपरफुटी संदर्भात समिती स्थापन होणार
तलाठी भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारावरुन राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकार संदर्भात राज्य सरकार नवीन कायदा आणणार आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग तज्ज्ञांची समिती देखील गठित करेल. ही समिती अभ्यास करुन कायदा करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला शिफारस करणार आहे. तलाठी भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकरावरुन राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असून पोलीस अधिक्षक चौकशी करत असल्याचं लेखी उत्तर महसूल मंत्र्यांनी दिलं आहे.