राज्यातील 29 हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करणार, सरकारची हायकोर्टात माहिती

मुंबई : “महाराष्ट्रातील 29 हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करु आणि 2009 च्या दुष्काळ अधिनियमानुसार सर्वा सुविधा उपलब्ध करु.”, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली. राज्यात भीषण दुष्काळ स्थिती आहे. मात्र, अजूनही ‘दुष्काळ’ जाहीर झालेला नाही.   पाणी टंचाईसंबंधित एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात सांगितलं की, जिथे जिथे ‘दुष्काळसृश परिस्थिती’ आणि ‘दुष्काळग्रस्त भाग’ असा उल्लेख आहे, तो काढून त्या ठिकाणी ‘दुष्काळ’ असंच म्हटलं जाईल आणि त्यानुसार उपाययोजना केल्या जातील.   राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त भाग आणि पाणी टंचाई असलेल्या भागात विविध योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भाकडे प्रकर्षाने लक्ष देत आहे.   पावसाळा सुरु होईपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात नियमितपणे पाणीपुरवठा केला जाईल, असे महाधिवक्ता रोहित देव यांनी हायकोर्टात सांगितलं.   काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं होतं की, 29 हजार गावांमध्ये ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ जाहीर करु. मात्र, आता दुरुस्तीपत्रक काढून ‘दुष्काळ’ जाहीर करु, असे सांगितले आहे.   राज्य सरकार दुष्काळ अधिनियम 2009 आणि दुष्काळ व्यवस्थापन योजना 2008 ची अंमलबजावणी करण्यात सपशेल अपयशी ठरत असल्याचं याचिकाकर्ते संजय पाटील यांनी हायकोर्टात सांगितले. शिवाय, राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुष्काळग्रस्त भागात दुष्काळ जाहीर करत नाही, असाही आरोप संजय पाटील यांनी केला होता.   या याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 मे रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागात सर्व सुविधांची पुरवण्याची आणि योजनांच्या अंमलबजावणी करु, असे कोर्टाला सांगितले आहे.