अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भात राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर

अनेक महाविद्यालयाच्या इमारती या क्वारंटाईन सेंटर म्हणूनही वापरल्या गेल्यात. त्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बोलावणं हे त्यांच्या जिवाशी खेळण्यासारखं होईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट करत परीक्षा यंदा न घेण्याच्या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं आहे.

मुंबई : विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणं हे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतं, त्यामुळे त्या यंदा न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा योग्यच असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागानं हायकोर्टात सादर केलं आहे. राज्यभरातील पालिका प्रशासनांनी ठिकठीकाणी कंन्टेंमेंट झोन घोषित केले आहेत. त्याचबरोबर अनेक महाविद्यालयाच्या इमारती या क्वारंटाईन सेंटर म्हणूनही वापरल्या गेल्यात. त्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी बोलावणं हे त्यांच्या जिवाशी खेळण्यासारखं होईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट करत परीक्षा यंदा न घेण्याच्या निर्णयाचं जोरदार समर्थन केलं आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाला म्हणजेच (यूजीसी) कडेच विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला परीक्षा आणि मूल्यांकनबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा मुळात अधिकार नाही, असा दावा करत हायकोर्टात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार केवळ युजीसी हेच विद्यापीठांवर नियमन करु शकते, राज्य सरकारला हा अधिकारच नाही. त्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्यानं हा अध्यादेश रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून केलेली आहे.

राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने यंदाच्या परीक्षांबाबत 19 जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार कोविड19 साथीमुळे यंदा व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. तसेच अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा या कालांतराने घेतल्या जातील. हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फतही याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने यंदा अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची वर्गवारी केली आहे. जर कोरोनामुळे एका गटाची परीक्षा रद्द केली आहे तर दुसऱ्या गटाची परीक्षा ही कालांतराने कशी काय घेतली जाऊ शकते?, असा सवाल या याचिकेतून केली आहे. तसेच जर परीक्षेला हजर नाही झालात तर विद्यार्थ्यांना मागील परिक्षेतील गुणांचा आढावा घेऊन सरासरी मूल्यांकन दिलं जाईल, असा पर्यायही सरकारने दिला आहे. मात्र मूल्यमापन करण्याची ही पद्धती शिक्षणक्षेत्राला अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थी आणि पालकांना संभ्रमित केले आहे, असा आरोपही याचिकादाराने केला आहे.

संबंधित बातम्या :