राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष राजीनामा देण्याच्या तयारीत; कामकाजात दोन मंत्री, न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप

आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारमधील दोन मंत्री आणि न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हस्तक्षेप करत असल्याने आपण राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निरगुडे यांचं म्हणणे आहे.

State Backward Classes Commission

पुणे : राज्य मागासवर्ग आयोगात (State Backword Commision) राजीनाम्यांचं सत्र सुरुच आहे. महिनाभरात आयोगातील चार सदस्यांनी राजीनामा झाला आहे. आता पाचवा राजीनामा  देखील लवकरच पडणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.   राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे (Anand Nirgude) पदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आयोगाच्या बैठकीतील वैचारिक मतभेदांमुळे आतापर्यंत चार सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र आता अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या बातमीमुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.  राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे पदाचा राजीनामा हे कामकाजात  सरकारमधील मंत्र्यांच्या लुडबूडमुळी देत आहे.  ओबीसी  आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारमधील दोन मंत्री आणि न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हस्तक्षेप करत असल्याने आपण राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निरगुडे यांचं म्हणणे आहे. यामुळे मराठा आरक्षणासाठी दाखल करण्यात आलेल्या क्युरीटीव्ह पिटीशनसाठी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्यास वेळ लागू शकतो. ते  दोन मंत्री कोण आहेत? आता दोन मंत्री कोण आहेत. 

सरकारकडून आयोगाच्या सदस्यांवर दबाव

राज्य मागासवर्ग आयोग हा  मागासवर्गातील जातीची माहिती गोळा करण्यासाठी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आहे. आयोग हा स्वायत्त आहे पण माहिती देण्यासाठी आयोगावर सरकारकडून दबाव टाकण्यात आल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सर्वेक्षणातून आलेली माहिती आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, परंतु सरकारला अपेक्षीत माहिती देणे आम्हाला शक्य नाही. जी माहिती आमच्याकडे आहे तीच माहिती पुरवू शकतो, असे आयोगाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. आयोगाच्या कामाकाजासाठी एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप बनवण्यात आलेला आहे. या ग्रुपमधील सदस्यांना निरगुडे यांनी राजीनाम्याचे संकेत दिले आहे. 

राज्य सरकारमधील दोन मंत्री कोण?

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामावर दबाव असल्यामुळे मी राजीनामा दिला. बाह्य शक्तींचा दबाव आयोगावर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग अजेंडावर चालत नाही, अशी स्पष्टोक्ती लक्ष्मण हाके यांनी केली. त्यानंतर लगेच 24 तास उलटण्याअगोदर अध्यक्षांचे देखील हेच म्हणणे आहे, त्यामुळे आयोगावर दबाव टाकणारे मंत्री कोण या चर्चांना उधाण आले आहे. राज्य सरकारमधील हे दोन मंत्री मोठे असून लवकरच त्यांची नावे समोर येतील. 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. दरम्यान, अशात राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला देखील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. असे असताना राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनामा सत्र सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

हे ही वाचा :