मराठा अशी कोणतीही स्वतंत्र जात नाही, मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल

मुळात 'मराठा' ही कोणी वेगळी जात नसून हा समाज 'कुणबी' जातीतच मोडतो', असं मागास प्रवर्ग आयोगाने कोर्टात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात केली होती.

मुंबई : राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल 'माझा'च्या हाती लागला आहे. 'मराठा समाज हा गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित आहे. मुळात 'मराठा' ही कोणी वेगळी जात नसून हा समाज 'कुणबी' जातीतच मोडतो', असं मागास प्रवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे. कुणबी समाजाला ओबीसी वर्गात आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावं ही त्यांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी रास्त आहे, असं निरीक्षण नोंदवत राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात केली होती. एप्रिल 1942 मध्ये तात्कालीन सरकारने मराठा समाजाचाही मागास वर्गात समावेश केल्याची नोंद आहे. त्यानुसार त्यावर्षी शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजालाही पहिल्यांदा आरक्षण दिल्याची नोंद उपलब्ध आहे. मात्र साल 1950 मध्ये केंद्र सरकारने जेव्हा देशातील अनुसूचित जाती जमातींची नव्याने यादी बनवली, त्यातून 'मराठा' ही जात गायब झाली. पुढे साल 1966 मध्ये केंद्र सरकारने या यादीत जेव्हा पुन्हा सुधारणा केली, तेव्हा 'कुणबी' जातीचाही ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला. ज्या अर्थाने मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मराठा समाजही आरक्षणास पात्र आहे, असं मत इथे आयोगाने नोंदवलं आहे. उपलब्ध पुराव्यांनुसार मराठा ही वेगळी जात नसून तो मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचा समुदाय आहे. त्यांची जात कुणबी असून शेती हाच त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. संपूर्ण संशोधनाअंती मराठा समाज हासुद्धा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्या मागास असल्याचं आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. साल 2013 ते 2018 दरम्यान राज्यात 13 हजार 386 शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. ज्यात मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. आकडेवारीनुसार 23.56 टक्के मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. तर कुणबी समाजातील 19.34 टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ आल्यामुळे या समाजाची बिकट अवस्था समोर येते, असं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने सादर केलेला हा 1035 पानी अहवाल नुकताच सर्व याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी यांना देण्यात आला. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या संशोधनानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागास आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने मराठा समाज हा आरक्षणासाठी पात्र आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊनच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत संविधानिकदृष्ट्या योग्य असा कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. या संशोधनादरम्यान राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने सर्व घटकांना आगाऊ नोटिसा पाठवून शिफारशी मागवल्या होत्या. ज्यात आरक्षणाला समर्थन करणाऱ्यांसोबत विरोधकांचाही समावेश होता. 18 नोव्हेंबर 2018 ला मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 22 नोव्हेंबर 2018 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर याचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी कमिटीच्या सहा बैठका पार पडल्या. या बैठकीतील चर्चांनंतर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी हा कायदा संमत करुन घेण्यात आला. त्यावेळी एकाही सदस्याने याला विरोध केला नाही. अखेरीस 30 नोव्हेंबर 2018 ला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला.