मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप लवकरात लवकर मागे घ्यावा, सरकार कुठेही आठमुठेपणाची भूमिका घेत नाही. उच्च न्यायालयाचा जो काही अहवाल असेल त्यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असं आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे. कोणाच्यातरी सांगण्यावरुन, भडकवण्यावरुन एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चे नुकसान करुन घेऊ नये असंही ते म्हणाले. 


उच्च न्यायालयाने एसटीच्य विलीनीकरणासंदर्भात एक समिती नेमली आहे. समितीने यावर 12 आठवड्यात अहवाल द्यायचा आहे. त्या अहवालावर राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असं अनिल परब म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेल्या संपाचा त्रास हा सामान्य लोकांना होत असून संप मागे घ्यावा आणि सामान्यांचा हा त्रास कमी करावा असंही अनिल परब म्हणाले.


विलीनीकरणाचा प्रश्न हा उच्च न्यायालयात असून तो मुद्दा सोडून इतर मुद्द्यांवर राज्य सरकार चर्चा करायला तयार आहे असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.   


अनिल परब म्हणाले की, "आंदोलन करणं हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यांना जे योग्य वाटत आहे ते करत आहेत. माझं त्यांना आव्हान आहे की उद्या ज्या काही कारवाया झाल्या तर कोणीही त्यांना विचारणार नाही. माझी विनंती आहे कुणाच्या तरी सांगण्यावरून तुम्ही आक्रमक होऊ नका."


 मी कामगारांशी कुठल्याही प्रकारचा लढा देऊ इच्छित नाही. राजकीय पोळी भाजा पण पोळी जळणार नाही याची काळजी घ्या असा टोलाही त्यांनी भाजपला लावला आहे. 


मागील दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी एसटी महामंडळ आणि सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. एसटी संपावर मार्ग काढण्यासाठी मुंबई सेंट्रल येथील महामंडळाच्या मुख्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर, कर्मचारी संघटनेच्यावतीने हायकोर्टात बाजू मांडणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते हेदेखील उपस्थित होते. तर, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. विलीनीकरणाबाबत सरकार सकारात्मक वाटत असल्याचे अॅड. सदावर्ते यांनी म्हटले. विलीनीकरणाबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती अॅड. सदावर्ते यांनी दिली. 


संबंधित बातम्या : 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha