ST Strike : एसटी संपाचा तिढा अखेर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं सोडवल्यात जमा आहे. संपक-यांवर कोणतीही कारवाई करू नका असे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. मात्र संपकरी कर्मचाऱ्यांनीही तातडीनं कामावर रुजू व्हावं असं स्पष्ट करत यासाठीच्या मुदतीत आठवड्याभराची वाढ करत 15 ऐवजी 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचा-यांना संधी दिलेली आहे. मात्र त्यानंतरही जे कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा एसटी महामंडळाला असेल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. कामगारांची विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही मात्र थकीत वेतन, निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युटी आणि इतर भत्ते तातडीनं अदा करण्याचे निर्देश एसटी महामंडळाला देत ही याचिका आता निकाली काढण्याचे संकेत दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्देशांनंतर कामगारांनी समाधान व्यक्त करत आझाद मैदानात गुलाल उधळत जल्लोष सुरू केला. कारण कारवाईची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावरून आता दूर झालेली आहे.
एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आणि 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला. त्याविरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाची त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर केला होता. तसेच न्यायालयातही अहवालाची प्रत देताना अहवाल आहे तसा स्वीकारला असून विलीनीकरण न करण्याच्या शिफारसीसह सर्व शिफारसी मान्य केल्याची माहितीही कोर्टाला देण्यात आली.
बुधवारी न्यायालयानं एसटी कामगारांना पुन्हा सेवेत सामावून घेणार का? अशी विचारणा महामंडळाला केली होती. त्यावर गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करत, आम्ही केलेली कारवाई मागे घेत कामगारांना कामावर घेण्यास तयार आहोत. मात्र ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केलीय त्यांच्यावर कायदेशीर मार्गाचाच पर्याय राहील असं महामंडळानं हायकोर्टात स्पष्ट केलं. जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य सुरू असलेली कारवाई मागे घेऊ, त्यांना समज देऊन कामावर पुन्हा सामावून घेण्यात येईल, अशी हमी महामंडळाच्यावतीने खंडपीठासमोर देण्यात आली. ज्यांविरोधात हिंसाचारासारखे गुन्हे दाखल आहेत त्यांनाही आम्ही कामावर घेऊ, त्या कारणावरून कामावरून काढणार नाही, मात्र एफआयआरप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असेही एसटी महामंडळाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यानंतर जेव्हा सिंह आणि कोकरू यांच्यात संघर्ष दिसून येतो, तेव्हा त्यात कोकरूला संरक्षण देऊन वाचवणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांची निवृत्तीवेतन, पीएफ, ग्रॅच्युइटी द्यावी असे निर्देश देताना ती वेळेत मिळेल याकडेही महामंडळाने लक्ष द्यावे, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गुरूवारी रात्री उशिरापर्यंत या निकालाची प्रत उपलब्ध झाली नव्हती.
संबंधित बातम्या