ST Workers Strike Updates : एसटी कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची शिस्तभंगाची कारवाई करणार नसल्याची ग्वाही राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसट महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी केले आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही कामावर न परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मात्र कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता एसटी संपाचा तिढा सुटण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.
एसटी संपाबाबत आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत आज हायकोर्टाने राज्य सरकार, एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले. एसटी संपाबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानंतर परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. परब यांनी म्हटले की, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, प्रशासन कारवाई करणार नाही असे सात वेळेस आवाहन केले होते. हायकोर्टातही आम्ही हीच भूमिका मांडली. कर्मचाऱ्याची नोकरी जावी म्हणून कारवाई केली नाही. मात्र, प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली होती. आता कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे हायकोर्टात महामंडळाने सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रॅच्युएटी आणि इतर देणी कामगारांना देण्यात येते. मागील दोन वर्षात कोव्हिडमुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती. त्यामुळे काही जणांना त्यांची देणी मिळण्यास उशीर झाला असू शकतो. एसटी कर्मचाऱ्यांना याआधीपासूनच ग्रॅच्युटी, पीएफ लागू असल्याची माहिती परब यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच 'नो वर्क, नो पे' असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन देणार नसल्याचेही परब यांनी स्पष्ट केले.
22 एप्रिलपर्यंत रूजू न झाल्यास...; परबांचा इशारा
हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार एसटी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांना कामाची आवश्यकता नाही असे समजून सेवा समाप्त केली जाईल असे परब यांनी स्पष्ट केले. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होईल असेही त्यांनी म्हटले.