मुंबई : एसटी संपादरम्यान सेवा समाप्तीची कारवाई केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार नसल्याची  माहिती  महामंडळातील सूत्रांनी दिली आहे. तसेच एसटी महामंडळातील जे कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची मुंबई सेंट्रल इथल्या कार्यालयात महत्त्वाची बैठक होत आहे.  या बैठकीत हा निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. संप संपावा ह्यासाठी राज्य सरकारकडून जे-जे प्रयत्न करता येतील या करता ही बैठक घेण्यात आली आहे. 


वेतन वाढ व एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे यासाठी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. सरकार, एसटी महामंडळाने संपावर तोडगा म्हणून वेतनवाढीची घोषणा केली आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी केले. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत अनेक कर्मचारी कामावर रूजू झाले तर  अजूनही मोठा कर्मचारी वर्ग अजूनही संपावर आहे.  आतापर्यंत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि दोन हजारच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे.  संप मागे घेतला जात नसल्यानं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा लावण्याची शक्यता आहे.  मेस्मानुसार महामंडळाला संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येणार आहे. 


गुरुवारी 448 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन


गुरुवारी 2 डिसेंबर रोजी संपात सहभागी असलेल्या 448 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले तर 65 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. गुरुवारी   (2 डिसेंबर) आलेल्या आकडेवारीनुसार कालपर्यंत 8643 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तर 1892 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. 


संपात सहभागी कर्मचारी बढती परीक्षेसाठी अपात्र?


अघोषित व बेकायदेशीर संपात जे कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक सहभागी झाले आहेत. त्यांना बढती परीक्षेत भाग घेता येणार नाही. तसेच त्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. 


ST Strike Loss : कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाला 439 कोटींचं नुकसान ABP Majha



संबंधित बातम्या :


ST Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढ, 28 टक्के महागाई भत्ता आणि 10 तारखेला पगार; राज्य सरकारचे परिपत्रक जारी


पुन्हा संप करणार नाही; हमीपत्रावर घेतली जातेय एसटी कर्मचाऱ्यांची स्वाक्षरी?