सोनू सूदला हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा, 13 जानेवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पालिकेला निर्देश

पुढील सुनावणीत यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सोनू सूदला 13 जानेवारीपर्यंत सत्र न्यायालयानं दिलेला दिलासा कायम ठेवत पालिकेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : मुंबईसह देशात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना राज्यातील परप्रांतीय मजूरांसाठी देवदूत बनत धावून आलेल्या अभिनेता सोनू सूद आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जुहू येथील एका निवासी इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम करून तिथं हॉटेल थाटल्याचा आरोप करत मुंबई महापालिका प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसीला आता सोनूने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर तातडीची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत पालिकेनं आपली नोटीस आणि दिलेली तक्रार ही योग्य आणि कायदेशीरच असल्याचं ठामपणे कोर्टाला सांगितलं. पुढील सुनावणीत यासंदर्भातील सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सोनू सूदला 13 जानेवारीपर्यंत सत्र न्यायालयानं दिलेला दिलासा कायम ठेवत पालिकेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र "जर तुम्ही स्वच्छ हातानं कोर्टात आला नसाल तर पुढे तुम्हाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील", या शब्दांत हायकोर्टानं सोनू सूदला इशारा दिला आहे.

सोनूने जुहू येथील 'शक्ती सागर' या निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे हॉटेल सुरू केल्याबद्दल पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्यावर्षी 24 ऑक्टोबरला पालिकेच्या पथकाकडून तिथली पाहणीही करण्यात आली होती. त्यावेळी तिथं मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार जागेचा वापर करण्यात आला नसून इमारत बांधकामात अनधिकृतपणे काही बदल केले असल्याचा ठपका सोनू सूदवर ठेवण्यात आला. याप्रकरणी पालिकेने सोनू सूदला नोटीसही पाठवली होती. त्यावर आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सोनू सूदवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार 4 जानेवारी रोजी महापालिकेने जुहू पोलीस ठाण्यात दिली आहे. या आरोपांत तथ्य आहे का?, अशी विचारणा हायकोर्टानं जेव्हा याचिकाकर्त्यांकडे केली तेव्हा नाही असं उत्तर देत, तो या याचिकेतील मुद्दाच नाही. असं उत्तर सोनू सूदच्या वकिलांनी दिलं. त्यावर इथं आम्ही कोणताही प्रश्न विचारू शकतो, तेव्हा पुढील सुनावणीत तयारीनं या, असा इशारा न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यांना दिला आहे.

महानगरपालिकेच्या या नोटीसीविरोधात सोनूनं दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे पालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने हजारो उत्तर भारतीय बेघर झाले होते. नोकरी, व्यवसाय, कामधंद्याविना उपासमार झालेल्या अनेकांनी पायी चालत आपल्या राज्यात जाण्याचा मार्ग निवडला त्यांच्या मदतीला धावून जात सोनू सूदने त्या मजुरांना गावी जाण्यासाठी बसगाड्यांची व्यवस्था केली होती. त्यावरून शिवसेना आणि सोनू सूद यांचा वाद झाला होता. नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट झाल्यावर त्या वादावर पडदा पडला होता.