ओबीसीमधील काही मंडळी आरक्षणाच्या विरोधात : मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाजाने बलिदान दिले असून जर असा प्रयत्न झाल्यास भविष्यात महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण होईल त्याला हीच राजकीय मंडळी जबाबदार असतील, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

ठाणे : मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण हे कोणत्याही जाती धर्माच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मिळालेलं आहे. ओबीसीमधील 361 जातींचा देखील या आरक्षणाला पाठिंबा आहे. असे असताना काही राजकीय मंडळी या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मूठभर लोकांना हाताशी धरून आरक्षणाच्या विरोधात याचिका टाकण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी केला आहे. आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाजाने बलिदान दिले असून जर असा प्रयत्न झाल्यास भविष्यात महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण होईल त्याला हीच राजकीय मंडळी जबाबदार असतील, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. प्रदीर्घ लढ्यानंतर विधानसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजूरी मिळाली असल्याने मराठा समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात जल्लोष देखील करण्यात आला. सरकारने दिलेले आरक्षण हे टिकणारे आरक्षण असल्याचा विश्वास देखील मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र या आरक्षणाच्या विरोधात काही राजकीय मंडळी मूठभर लोकांना हाताशी धरून याचिका टाकण्याच्या तयारीत असल्याचा संशय पदाधिकाऱ्यांना आहे. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी रविवारी ठाण्यात एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाटील यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी या समाजाने 25 ते 30 वर्षांचा प्रदीर्घ लढा दिला. साडेचौदा हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली आहे. 42 लोकांनी बलिदान दिले आहे तर आतापर्यंत 59 मोर्चे तर दोन ठोक मोर्चे काढण्यात आले आहेत. कोणत्याही जातीच्या आणि धर्माच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला आरक्षण मिळावे अशी आमची सुरुवातीपासूनच मागणी आहे.  सरकारने देखील त्याच पद्धतीने आरक्षण दिले असताना मात्र ओबीसीमधील काही ठराविक मंडळी या आरक्षणाला जाणीवपूर्वक विरोध करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. यामुळे जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जर आरक्षणाबाबत काही आक्षेप असतील तर या घटकांनी सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.   सामाजिक बांधिलकी समजून या आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करून नये असे देखील आवाहन त्यांनी केले आहे. हे आरक्षण टिकावे यासाठी बार कौन्सिलला देखील पत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र जर असे प्रकार जाणूनबुजून केल्यास महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण होईल त्याला हीच मंडळी जबाबदार असतील असा इशारा देखील त्यांनी दिला.