महाराष्ट्र दुकानं आणि आस्थापना अधिनियम 2017 कालपासून (19 डिसेंबर) संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व मोठया व्यवसायांना तसंच आस्थापनांना हा अधिनियम लागू झाला आहे. शहरांसह ग्रामीण भागातील अनेक आयटी आणि इतर आस्थापनांना हा अधिनियम लागू होत असल्याने, तिथल्या कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात होणाऱ्या प्रगतीमुळे ऑनलाईन व्यवसाय 24 तास कार्यरत असतात. त्यामुळे ऑफलाईन व्यवसाय करणाऱ्या व्यायसायिकांना त्यांच्याशी सकारात्मक स्पर्धा करता यावी म्हणून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तसंच यामुळे अधिक कामगारांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या अधिनियमाअंतर्गत दहापेक्षा कमी कामगार आहेत अशा तसंच लघु आणइ छोट्या आस्थापनांना नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी त्यांनी व्यवसाय सुरु केल्याबाबत केवळ विहीत कागदपत्रासह व्यवसाय सुरु केल्याची ऑनलाईन सूचना द्यावी लागणार आहे. त्या अर्जाची पावती ऑनलाईन उपलब्ध होईल.
कामगार नसलेल्या सुमारे 22 लाख आस्थापना मालकांना यातून सूट मिळणार आहे. तसंच सुमारे 12 लाख आस्थापनं ज्यामध्ये दहापेक्षा कमी कामगार आहेत, त्यांना या अधिनियमाच्या तरतुदीतून सूट मिळाली आहे. परिणामी व्यवसाय करण्यासाठी आणि त्यात वृद्धी होण्यास पूरक वातावरण निर्माण होईल. पर्यायाने तेथे अधिक कामगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
दरम्यान, या आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 35 लाख कामगारांना किमान वेतन तसंच औद्योगिक विवाद अधिनियमाच्या तरतूदी लागू राहतील.
या अधिनिमाअंतर्गत कामगार हितार्थ अनेक तरतुदी आहेत. ओळखपत्र देणं, प्रसाधन गृह, पाळणाघर, उपहारगृह या सोयी पुरवणं मालकांवर बंधनकारक केलं आहे. तसेच राज्यातील दुकाने आणि आस्थापनातील कामगारांना रजेची सवलत पहिल्यांदाच मिळाली आहे. या अधिनियमांतर्गत 8 कॅज्युअल रजा देणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे.
या अधिनियामांतर्गत महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्याच्या घरापासून ते कामाच्या ठिकाणापर्यंत सुरक्षित वाहन व्यवस्था, कामाच्या ठिकाणी त्यांचा योग्य तो मानसन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षिततेबाबत पुरेसं स्वरंक्षण असेल, अशा ठिकाणी महिलांना त्यांच्या संमतीने रात्री 9.30 नतंर काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.