ट्रेंडिंग
Shivsena : आमदार अपात्रता प्रकरणात ठाकरे-शिंदेंच्या वकिलांची जुगलबंदी, जोरदार युक्तिवाद, तरीही अपात्रतेसाठी तारीख ठरेना
या संबंधित सर्व याचिका एकत्रित करून त्याची सुनावणी घ्यावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर शिंदे गटाचा त्याला विरोध आहे.
मुंबई: शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी (Shivsena MLA Disqualification Case) आज पार पडली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या वतीने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या अशी मागणी करण्यात आली. तर या सर्वांना स्वतंत्र पुरावा द्यायचा असल्याने त्याची वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली.
या संबंधित आता पुढची तारीख देण्यात आली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल यावर्षी लागण कठीण आहे अशी सूत्रानी माहिती दिली. संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्रे तपासणी, साक्ष नोंदवणे आणि उलट तपासणीचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये हिवाळी असल्याने सुनावणीची शक्यता धूसर आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने यासंबंधित सर्व याचिका एकत्रित कराव्यात आणि सुनावणी घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर आता 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ही केस कशी चालवायची याचं वेळापत्रक येत्या दोन ते तीन दिवसात विधानसभा अध्यक्ष देणार असल्याची माहिती आहे.
आजच्या या सुनावणीमध्ये दोन्ही गटांच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. सुरवातीला सुनिल प्रभू आणि वकिलांची अध्यक्षांसमोर बाजू मांडली. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली.
काय म्हणाले देवदत्त कामत?
आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित ज्या काही 40 याचिका आल्या आहेत त्या सर्व याचिका एकत्र करा अशी आमची मागणी आहे ते का केलं जातं नाही. यातील याचिकांचा विषय एकच असल्याने एकत्रित याचिकावर सुनावणी घेतल्यास या सगळ्या प्रकरणा संदर्भात निर्णय घेण्यास वेळ कमी लागेल आणि तातडीने निर्णय देणे शक्य होऊ शकेल.
शिंदे गटाचे वकील काय म्हणाले?
मात्र याला शिंदे गटाच्या वकिलांनी विरोध केला. शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी सर्व याचिका एकत्र नको, त्यांची वेगवेगळी सुनावणी घ्या असा युक्तिवाद केला. आम्हाला स्वतंत्र पुरावे द्यायचे आहेत. यामुळे आमदारांची स्वतंत्र सुनावणी व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे.
संजय शिरसाठ यांची प्रतिक्रिया
आज विधानसभा अध्यक्षांवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे वेळापत्रक ठरवण्यावर युक्तिवाद झाला. सर्व याचिका एकत्रित करण्याची गरज नाही असं आमच्या वकिलांनी सांगितलं. न्यायालयाच्या डायरेक्शन नुसार शेड्यूल ठरवण्यासाठी अध्यक्षांनी निर्णय राखून ठेवला आहे. प्रत्येक वकिलाने सांगितलं की आम्हाला स्वतंत्र पुरावे द्यायचे आहेत. यामुळे आमदारांची स्वतंत्र सुनावणी व्हावी असं आमचं म्हणणं आहे.
काय म्हणाले अनिल देसाई?
आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली, यामध्ये आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी ठळक मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी सांगितलं शेड्युल 10 नुसार याचिकेवर निर्णय घ्यावा. काही मुद्दे आमच्याकडून मांडले गेले ज्यामध्ये शेड्युल 10 नुसार आता कुठलेही पुरावे तपासण्याची गरज नाही. शेड्युल 10 (21 A) अंतर्गत निर्णय अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. बैठकीला हे आमदार उपस्थित न राहता सुरत गुवाहाटीला गेले. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीचे या आमदारांनी उल्लंघन केलं. शेड्युल 10 21b सभागृहात उल्लंघन केलं आहे, ज्यामध्ये व्हीपचे उल्लंघन केलं गेलं आहे.
या सगळ्या मुद्यावर निर्णय अपेक्षित आहे आणि हा निर्णय लवकर घ्यावा अशी विनंती केली आहे. आता ही सुनावणी लांबवत नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सांगितलं की रिजनेबल टाइमच्या पुढे तुम्ही गेले आहेत. पण यावर अजूनही वेळकाढूपणा केला जात आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या अपात्र आमदार प्रकरणातील सुनावणी मध्ये आज नेमकं काय झालं ?
शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांमार्फत युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली
हे सर्व याचिकांचे विषय एकच असल्याने त्यावर सुनावणी घेणे सोपे होईल... शेड्युल 10 नुसार एकत्रित सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय द्यावा असं ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना मुद्दा मांडण्यात आला
तर या याचिकांमध्ये त्रुटी असून या सगळ्या याचिका संदर्भात पुरावे आम्हाला सादर करायचे आहेत आणि त्यामुळे सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आला
13 ऑक्टोबर पर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या सर्व याचिकांवर सुनावणी एकत्रित घ्यायची की नाही ? याबाबत निर्णय घेणार आहेत
याबाबत काही आमदारांचे रिप्लाय विधानसभा अध्यक्षांकडे आल्याने लवकर याबाबत निर्णय घ्यावा असं ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले
ठाकरे गटाने आज अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, ज्यामध्ये पाच मुद्द्यांचा समावेश आहे
त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकतो असा ठाकरे गटाचा दावा आहे
शिवाय ,उलट तपासणी करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने मांडला
ठाकरे गटाने मांडलेले पाच मुद्दे -
1. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना पत्र दिलं
2. मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला शपथ घेतली
3. व्हीपच्या नियुक्ती बाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला
4. दोन्ही गटाकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. दोन्ही गटाची कागदपत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत
5. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत
त्यामुळे हे मुद्दे लक्षात घेऊन उलट तपासणी न करता वेळ काढूपणा न करत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे
विधानसभा अध्यक्ष लवकरच पुढील सुनावणी प्रक्रिये संदर्भातील वेळापत्रक जाहीर करणार आहेत
विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेली सुनावणी लाईव्ह दाखवण्याच्या मागणीबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली
ही बातमी वाचा: