Shiv Sena MLA Disqualification Case: 'तारीख पे तारीख! शिवसेना आमदार अपात्रतेवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, 'या' तारखेला...

Shiv Sena MLA Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची तारीख संगणकीय प्रणालीद्वारे मिळालेली असून तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, कदाचित ठरलेल्या दिवशी म्हणजे 5 एप्रिलला सुद्धा सुनावणी होऊ शकते. 

MLA Disqualification

नवी दिल्ली:  शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची (Shiv Sena MLA Disqualification Case)  सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court)  सुनावणी लांबणीवर पडली की काय, अशी शक्यता आता निर्माण झाली आहे. याचिकेवर  शुक्रवार 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र आता संगणकीय तारीख 23  एप्रिल रोजी दाखवत आहे. अर्थातच ही तारीख संगणकीय प्रणालीद्वारे मिळालेली असून तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, कदाचित ठरलेल्या दिवशी म्हणजे 5 एप्रिलला सुद्धा सुनावणी होऊ शकते. 

शिवसेना आमदार अपात्रतेवरील गेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने स्पीकर कार्यालयातून मूळ रेकॉर्ड मागवले होते आणि पुढील तारखेला या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय करणार का यावर निर्णय होणार होता. अर्थातच ही तारीख संगणकीय प्रणालीद्वारे मिळालेली असून तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, कदाचित ठरलेल्या दिवशी म्हणजे 5 एप्रिलला सुद्धा सुनावणी होऊ शकते.

पुन्हा 'तारीख पे तारीख

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात उद्धव ठाकरेंच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकेवर 5 एप्रिलला सुनावणी होणार होती. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांपुढे झालेल्या सुनावणीतली मूळ कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाने मागवली आहेत. एकनाथ शिंदेंची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलीय. तसंच शिंदेंना 1 एप्रिलपर्यंत किंवा त्याआधी प्रतिवाद दाखल करण्यात सांगण्यात आलंय. ठाकरे गटाने सादर केलेले अनेक दस्तावेज खोटे आहेत असा दावा शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केलाय. उद्धव ठाकरेंच्या सोबत किती आमदार होते, याबाबत सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं विश्वासार्ह नाहीत असा दावा शिंदे गटाने आज केलाय. या प्रकरणावर नियमित सुनावणी व्हावी अशी मागणी ठाकरेंच्या वकिलांनी केलीय. 

काय आहे ठाकरे गटाची मागणी? 

राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाल हा नोव्हेंबरमध्ये संपणार असून त्याआधी सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी या प्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली.   नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे लवकर सुनावणी व्हावी, नाहीतर प्रकरण निरस्त ठरेल. उच्च न्यायालयात सुनावणीची आवश्यकता कशाला हवी. उद्धव ठाकरेकडे पक्ष होता हे स्पष्ट आहे. 

हे ही वाचा :