Nagpur News: आरटीई (RTE) अंतर्गत प्रवेश दिल्या नंतर ही नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यातील लखोटिया भुतडा शाळेने प्रवेश शुल्क मागितल्याचा प्रकार उघकीस आला आहे. पालकांच्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने शाळेची चौकशी केली. त्यामुळे आता शाळेला पालकांकडून घेतलेले पैसे परत करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. काही जागरुक पालकांनी यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने तात्काळ या शाळेची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. 


यावेळी  मागील दहा वर्षांपासून हा प्रकार सुरु असल्याची धक्कादायक बाब देखील यावेळी उघडकीस आली आहे. यामध्ये आरटीई अंतर्गत शाळेमध्ये प्रवेश घेतला असतानाही 59 विद्यार्थ्यांकडून विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या शाळेला आता शिक्षण विभागाने पालकांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. 


मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) हा भारताच्या संसदेचा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला कायदा आहे. या कायद्यामुळे  6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा मुलभूत अधिकार मिळतो. तसेच प्राथमिक शाळांमध्येही यामुळे प्राथमिक शाळांमधील किमान नियम निर्दिष्ट करतो.  यासाठी सर्व खाजगी शाळांनी 25% जागा मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. 


आर्थिक  स्थिती किंवा प्रवर्ग आधारित आरक्षणाच्या आधारावर मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. या विद्यर्थ्यांचे शिक्षण शुल्क केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या खात्यातून शाळांना वर्ग करते.  त्यामुळे शाळांना या विद्यार्थ्यांना प्रवेश  शुल्क आकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मात्र नागपुरातील लखोटिया भुतडा हायस्कुलने या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. 


आरटीई प्रवेश हा देशात कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यावर अनेक चित्रपट देखील बनवण्यात आले आहेत. पण यामध्ये अनेकदा फसवणूकीचे प्रकार घडत असल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्यामुळे शासनाने देखील यात पादर्शकता ठेवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच यासाठी सरकारने देखील आता ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र तरही काही शाळांकडून वेगवेगळ्या नावावर पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यात येते. 


शासनाने त्यामुळे आणखी कठोर नियमांची पायमल्ली करावी अशी मागणी सध्या पालक वर्गाकडून करण्यात येत आहे. तसेच या शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी देखील पालकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून अशा शाळांसाठी काय पावलं उचलण्यात येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 


हे ही वाचा :