Nashik NMC : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या (Eknath Shinde) दौऱ्यानंतर नाशिकमध्ये (Nashik) पुन्हा एकदा ठाकरे आणि शिंदे गटात जुंपण्याची चिन्ह दिसू लागली आहे. नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी नाशिककरांवर लादण्यात आलेली घरपट्टी कमी करण्याची घोषणा केली. यावरून ठाकरे गटाने शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरु केली आहे. केवळ घरपट्टी कमी करण्याची घोषणा नको तर नागरिकांनी भरलेली जादा घरपट्टी त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या दोन्ही गटात सामना सुरू झाला आहे.
शासन आपल्या दारी (Shasan Apalya Dari) कार्यक्रमाच्या नियमित्ताने नाशिकमध्ये आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योग विभागाने आयोजित केलेल्या सीडी डीपीआर कार्यशाळेला उपस्थित राहून नवीन अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या साक्षीने नाशिककरांवर लादण्यात आलेली घरपट्टी कमी करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला, मात्र आता त्यावरूनच शिवसेनेच्या दोन्ही गटात आरोप प्रत्यारोपाना सुरवात झाली आहे. तुकाराम मुंढे (Tukarama Mundhe) नाशिक महापालिका आयुक्त असताना 2017/18 या काळात त्यांनी महापालिकेचं उत्पन्न वाढविण्यासाठी नाशिककरांवर करवाढ लादली होती. दुपट्ट चौपट घरपट्टीत वाढ झाल्यानं जिझिया कर कमी करण्याच्या घोषणा देत शहरात निदर्शने, आंदोलने झाली होती.
दरम्यान लोकप्रतिनिधी पाठोपाठ नागरिकाचा रोष वाढत गेल्यानं मुंढेंची नाशिकमधून बदली करण्यात आली. मात्र महापालिकेने वाढीव दरानेच घरपट्टी वसुली सुरु ठेवली. 1 एप्रिल 2018 पासून बिगर निवासी इमारतीसाठी 19.80 रुपयाऐवजी 79 घरपट्टी करण्यात आली. निवासी भागासाठी 5.50 ऐवजी 11 रूपये, गावठाण भागासाठी 8.80 रुपया ऐवजी 11 रुपये घरपट्टी लादण्यात आली. रहिवासी घरे, वाणिज्य इमारती उद्योगिक संस्था सर्वांचेच कंबरडे मोडणारी ही दरवाढ असल्यानं काहींनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तर काहींनी शासन दरबारी कैफियत मांडली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठोपाठ उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झालेत. मात्र नाशिककरावरची वाढीव करवाढ कमी झाली नाही. मुंढे येण्याच्या आधी 2017 ला 93 कोटी घरपट्टी वसुली होत होती. तीच आता वाढीव दरानुसार 189 कोटीपर्यत गेली आहे.
कोटी रुपयांची वसुली बाकी
आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्सयासमोर ठेवून नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव घरपट्ट्टी कमी करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय आगामी निवडणुकीत शिंदे गटाला फायदा देणारा असल्याचे लक्षात येताच, ठाकरे गटाने शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरु केली आहे. मुख्यमंत्र्यानी केवळ घोषणा करू नये तर मागील दोन तीन वर्षात ज्या नागरिकांकडून वाढीव घरपट्टी वसूल करण्यात आली आहे. ती त्यांच्या खात्यात जमा करवी अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाच्या या मागणीचा शिंदे गटाकडून समाचार घेण्यात आला आहे. आधी माफी होऊ द्या, नंतर इतर गोष्टी टप्याटप्याने करता येतील. या विषयात राजकारण करू नका, असा सल्ला देतानाच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना निर्णय का घेतला नाही, असा सवालही उपस्थित केला आहे. 2019/20ला 141 कोटी, 2020/21 ला कोरोना काळात 112 कोटी, 2021/22 ला 149 कोटी तर 2022/23 ला 189 कोटी रुपयांपर्यंत वसुली झाली असून शेकडो कोटी रुपयांची वसुली अजूनही बाकी आहे.
तर आंदोलनाचा इशारा...
दरम्यान या आधी शिवसेनेचे दोन्ही गटात कामगार संघटनेचे कार्यालय आणि अध्यक्ष पदावरून सामाना रंगला होता. ठाकरे गटाने न्यायालयीन लढाई लढून शिंदे गटाला मात देत कार्यालयाचा ताबा मिळवला आहे. आता त्याच अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसून ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा शिंदे गटाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला असून वाढीव घरपट्टीची रक्कम नाशिककरांच्या खात्यात जमा झाली नाही, तर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखा जसजशा जवळ येतील, दोन्ही गटातील संघर्ष अधिकाधिक वाढत जाणार आहे.
इतर संबंधित बातम्या :
Nashik News : नाशिककरांना दिलासा देणारी बातमी! करवाढ रद्द होण्याची शक्यता, मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच