मुंबई : विविध मागण्यांसाठी हिवाळी आधिवेशनाच्या (Maharashtra Winter Assembly Session) पहिल्या दिवशी राज्यभरातील 28 हजार ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा निर्णय सरपंच परिषदेने (Sarpanch Council ) घेतला होता. त्यानुसार आज सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींनी या बंदमध्ये सहभाग घेत ग्रामपंचायतींचे कामकाज बंद ठेवल्याचा दावा सरपंच परिषदेने केला आहे.
सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यभर ग्रामपंचायत बंदची हाक दिली आहे. राज्यात आज विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असताना विधानसभा उघडी आणि ग्रामपंचायतची मीनी विधानसभा बंद आहे. राज्यात जवळपास 28 हजार ग्रामपंचायतीने आज बंद पाळला असून त्याला सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य आणि उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला आहे. सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे हे बीड जिल्ह्यातील कडा ग्रामपंचायत येथे आंदोलनाला उपस्थित होते. या बंदला राज्यातील ग्रामसेवक संघटना, संगणक परीचालक संघटना आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने पाठिंबा दिला असल्याने गावच्या ग्रामपंचायत पूर्णपणे बंद आहेत असा दावा सरपंच परिषदेने केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरपंच परिषदेने महाराष्ट्र सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही तर हिवाळी आधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरातील 28 हजार ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज सरपंच परिषदेने बंद पुकारला आहे.
काय आहेत सरपंचांच्या मागण्या?
वीज बिलं, पाणी पुरवठा योजना अशा अनेक प्रश्नांसंदर्भातील प्रश्न समोर आहेत. राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत वेळेत केली जात नाही. दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून आयसीआयसीआय बँकेत ग्रामपंचायतीचे खाते काढण्याचे सांगितले. मात्र ग्रामीण भागात ही बॅंक नाही. अशात राष्ट्रीय बॅंकेत ही खाती असावी असं देखील सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, एका दिवसाच्या संपानंतरही जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मंत्रालयावर राज्यातल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांसोबत मोर्चा काढू असा इशारा सरपंच परिषदेने दिला आहे.
गावातील लाईट पूर्णपणे बंद सतानाही वीज बीले भरली आहेत. गावातील पाणी पुरवठ्यांच्या अनेक योजना बंद आहेत. मात्र त्याची बिलं पाठवली जात आहेत. 25-15 चा निधी टक्केवारी घेऊन दिला जात आहे. कोरोना काळात सरपंचांनी कामे केली आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील 30-35 सरपंना आपला जीव गमवावा लागला. मात्र राज्य सरकारने त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. मृत्यू झालेल्या सरपंचांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदर करण्यात यावी अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या