अॅट्रॉसिटीत बदल करण्यास विरोधच: माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत

पुणे: 'अॅट्रॉसिटी कायद्यात  बदल करण्यास आपला विरोधच आहे.' मराठा आरक्षण समितीतून बाहेर पडल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणावरही दिशाभूल होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखतीत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. 'अॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही' 'अॅट्रासिटी कायदा किंवा त्यातील कोणतंही कलम रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोणत्याही समाजावर झाले अत्याचार हे निंदनीय आणि दंडनीयच आहेत. अॅट्रॉसिटी कायदा हा दलित आणि आदिवासी समाजावर  होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.' असं स्पष्ट मत पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलं. 'शिक्षणात आरक्षण मिळवायचं असेल तर मराठा समाजाला आपण सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले आहोत हे दाखवावं लागेल आणि ते जरी दाखवलं तरी, मराठा समाजाला अमूक एक टक्के आरक्षण असं मिळणार नाही. त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होईल.' असंही सावंत म्हणाले. 'आरक्षण म्हणजे दिशाभूल' 'ओबीसीमध्ये जे काही आरक्षण ठरवलं आहे त्यात ज्या सर्व जाती आहेत त्यांच्यासोबतच मराठा समाजाला आरक्षणात वाटा मिळेल. दुसरीकडे सरकारी नोकरीमध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असं म्हटलेलं नाही. तिथं कोणताही मागासलेला समाज असं म्हटलं आहे. तिथे आपल्याला शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असा क्लास तयार करता येईल.' असंही सावंत यांनी सुचवलं. 'कारण कुठल्याही समाज समूहाला जात म्हणून किंवा धर्म म्हणून अमूक एक टक्का आरक्षण ठेवता येत नाही.' असं म्हणत आरक्षण म्हणजे दिशाभूल आहे. असं मत सावंतांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, आज रात्री 8.30 वा. माजी न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांची एक्स्क्लुझिव्ह मुलाखत फक्त एबीपी माझावर पाहता येईल. VIDEO: