प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात

आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 25 मे 2004 रोजीचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला होता.

नवी दिल्ली : पदोन्नतीमधील आरक्षण हायकोर्टाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यावर आज दिल्लीत सुनावणी होणार आहे. कुणावरही अन्याय होऊ नये या भावनेतून सरकार सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडणार आहे. सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (13 टक्के), अनुसूचित जमाती (7 टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (13 टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 25 मे 2004 रोजीचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला होता. हायकोर्टात वेगवेगळ्या दोन खंडपीठांमध्ये झालेल्या सुनावणीत 3 पैकी 2 न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला होता. दरम्यान सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं, याकडे आता अधिकारी वर्गाचं लक्ष लागलं आहे. संबंधित बातमी : सरकारी नोकरीतलं प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय