Nagpur Municipal Corporation News : नागपूर महानगरपालिकेत 'प्रशासक राज' वर्षभर सुरु आहे. एकीकडे मनपाकडे शहरातील मुलभूत विकास कामांसाठीही निधी नसल्याची ओरड आहे. मात्र यंदा मनपा (NMC) आयुक्त आणि प्रशासक राधाकृष्णन बी यांनी 'सेफ' सादर केलेला अंदाजपत्रक तयार केलं आहे. मागील वर्षी पदवीधर व आता शिक्षक मतदारसंघात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर भाजप (BJP) महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाबाबत कुठलीही जोखीम पत्करणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्पात कुठलीही करवाढ राहणार नसल्याची चर्चा रंगली आहे. नागपूरकरांची यंदा करवाढीतून सुटका होण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेत सध्या कुणाचीच सत्ता नसली तरी राज्यात भाजपने बाळासाहेबांची शिवसेनेसोबत घरोबा करत सत्ता मिळवली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे नागपूर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सत्तेतील भाजपचा वरचष्मा राहणार असल्याचं चिन्हं आहे. मागील वर्षी पदवीधर व आता शिक्षक मतदारसंघात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर भाजप महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाबाब कुठलीही जोखीम पत्करणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. दरवर्षी सत्ताधारी असल्यामुळे आयुक्तांना फेब्रुवारीतच अर्थसंकल्प सादर करावा लागत होता. परंतु आता सत्ताधारीच नसल्याने आयुक्तांना वर्षभरात आलेला प्रत्यक्ष महसूल व थकबाकी आदींचा विचार करून वास्तविक महापालिकेचा अर्थसंकल्प संधी आहे. मागील वर्षी मार्चपासून प्रशासकाचा कारभार सुरू आहे. आयुक्तांनी मागील वर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पाला महापालिका निवडणुकीची तसेच मागील वर्षी पदवीधर मतदारसंघ व आताच्या शिक्षक मतदारसंघात भाजपच्या पराभवाचीही पार्श्वभूमी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पदवीधर, शिक्षक मतदार संघाच्या निकालाचा धसका
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात भाजपला जबर चपराक बसली. त्यामुळे आता पुढील महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणखीच सावध पवित्रा घेणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सरकारची, राज्य किंबहुना भाजपची छाप दिसून आली. मुंबईकरांवर कुठलाही नवा कर न लावता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामुळेच नागपूर महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्पही करवाढ नसलेला राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तशी चर्चाही महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे माजी नगरसेवक महापालिका निवडणुकीची प्रतीक्षा करीत आहे.
निवडणुका लांबणार...
आता शिक्षक मतदार संघातील पराभवाचा परिणाम नागपूरकर मतदारांवर होण्याची शक्यता बघता महापालिका निवडणूक दिवाळीपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात कुठलीही करवाढ न करण्याच्या सरकारच्या मर्जीनुसारच आयुक्त अर्थसंकल्प तयार करत असल्याचे सुत्रांची माहिती आहे. महापालिकेचे आतापर्यंत उत्पन्न व तसेच मार्चपर्यंत अपेक्षित उत्पन्नाच्या आकडेवारीसाठी आयुक्त दररोज विविध विभागांच्या बैठका घेत आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्याची घाई न करता मार्चअखेरचे तिजोरीतील उत्पन्नाचा आधार घेऊनच अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आयुक्तांचे मनसुबे असल्याचे सुत्राने नमूद केले. विशेष म्हणजे हा अर्थसंकल्पही राज्य शासनाच्या अनुदानाच्या आधारेच राहणार आहे. परिणामी शहर विकासासाठी विशेष अनुदान मिळण्याचीही शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
मालमत्ता करातून मोठी अपेक्षा
मागील वर्षी आयुक्तांनी 2 हजार 669 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मागील वर्षी कुठलीही करवाढ केली नव्हती. त्यामुळे मालमत्ता करातून 220 कोटींचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले होते. आतापर्यंत मालमत्ता करातून सव्वाश कोटींच्या जवळपास महसूल गोळा झाला. पुढील पावणे दोन महिन्यात शंभर कोटी वसुलीचे आव्हान आहे. याशिवाय मालमत्ता कराची थकबाकीही सातशे कोटींपर्यंत गेली असून यातून वसुलीची मोठी अपेक्षा आहे.
ही बातमी देखील वाचा...