धुळे : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी सरकारनं 550 कोटी मंजूर केलेत. मात्र या 550 कोटी मध्ये एसटीच्या 1 लाख 10 हजार कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे थकीत वेतनाचा प्रश्न खरोखरच मार्गी लागणार का? असा सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलाय. एसटी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे 25 टक्के, मे महिन्याचे 50 टक्के तसेच जून, जुलै महिन्याचे पूर्ण वेतन अद्यापपर्यंत कर्मचाऱ्यांना मिळालेलं नाही. काही दिवसांवर गणेशोत्सव आलाय. कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची गैरसोय होऊ नये, चाकरमान्यांच्या रोषाला एसटी प्रशासनावर सामोरं जाण्याची वेळ येऊ नये यासाठी सरकार आणि प्रशासनानं ही वेळ निभावून नेल्याची चर्चा आहे.
एसटीला राज्य शासनात विलनीकरण करा. तसा अध्यादेश जारी होताच एसटी कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार जमा केला तरी हरकत नाही. एसटीला राज्य शासनात विलनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर होताच महाविकास आघाडी सरकारला 5 हजार लिटर दुधाने अभिषेक करण्याचा निश्चय काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. इतकंच नाही तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी लक्ष घालावं अशीही मागणी या एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलीय.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, थकित वेतनासाठी 550 कोटी रुपये मंजूर
एसटी कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याला नियमित पगारासाठी साधारण 275 कोटी एवढ्या निधीची आवशकता असते. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोना, लॉकडाऊन या कारणांमुळे एसटी जास्त धावू शकली नाही. (अपवाद परप्रांतातून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्यात आणणे ,तसेच महाराष्ट्र सीमेपर्यंत पर प्रांतीय कामगारांना सोडणे ). परिणामी एसटीच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम झाल्यानं एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला. पगाराअभावी एसटी कर्मचाऱ्यांची उपासमार होऊ लागलीय. एसटीचा कर्मचारी कुणी गवंडी काम करू लागला, तर कोणी वेल्डिंगच्या दुकानावर जाऊ लागला तर कुणी रोजंदारीवर ट्रक चालक, रिक्षा चालक म्हणून काम करत आहेत. तर कुणी शेतात काम करत आहेत.
एसटीसमोर गुडघ्यावर बसून सेवानिवृत्त कंडक्टर ढसाढसा रडला, फोटो व्हायरल
आशिया खंडातील एकमेव नावाजलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाची ओळख आहे. ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मात्र आशिया खंडात नावाजलेल्या या उपक्रमाला वाचवण्याची, या उपक्रमाला संजिवनी देण्याची गरज आहे. यासाठी एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलनीकरण करावं अशी मागणी जोर धरू लागलीय. एसटी कर्मचाऱ्यांनी देखील या विषयावर समाजमाध्यमातून घेतलेल्या सर्व्हेच्या अहवालानुसार एसटीचं राज्य शासनात विलनीकरण करावं यावर शंभर टक्के कौल मिळाला असल्याचं एसटी कर्मचारी सांगत आहेत.
पूर्वी विरोधी पक्षनेता असलेल्या सध्या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या एका नेत्यानं देखील एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नासंदर्भात सभागृहात त्यावेळी आवाज उठवला होता. आता हे नेते मंत्रीमंडळात असल्यानं एसटीचं राज्य शासनात विलनीकरण करावं यासाठी पुढाकार घेतील अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. 72 वर्षाचा इतिहास असलेल्या एसटी न राज्य सरकारच्या तिजोरीत विविध कराच्या माध्यमातून पैसा जमा करतेय. इतर महामंडळाच्या तुलनेनं एसटी महामंडळ हे राज्य सरकारला विविध माध्यमातून सर्वाधिक कर देणारं महामंडळ आहे. ग्रामीण भागाची जीवन वाहिनी असलेल्या एसटीला 72 वर्षाचा इतिहास पाहता राज्य शासनात विलनीकरण करून घेतल्यास एसटीच्या समस्यांचा वनवास संपण्यास मदत होणार आहे. तसेच राज्याच्या विकास वाढीस देखील यामुळे हातभार लागण्यास मदत होणार आहे.
ज्या राज्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही मजबूत, सशक्त असते त्या राज्याचा विकासाची चाकं देखील गतिमान असतात. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर शेजारच्या गुजरात राज्याचं देता येईल. गुजरात सरकारनं तेथील गुजरात स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनसाठी (GSRTC) राज्याच्या अर्थ संकल्पात तरतूद असते. कधी काळी हेच गुजरात रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र राज्याकडून रिमोल्डींग टायर घेत असे. आज परिस्थिती काय आहे आपण सर्व पाहत आहोत. महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाच्या तुलनेत गुजरात स्टेट रोड ट्रान्सपोर्टची अवस्था चांगली असल्याचं दिसतंय .
आशिया खंडातील एकमेव नावाजलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाची ओळख आहे. शासनाकडे आर्थिक घेणं असो, कर्मचाऱ्यांचा पगाराचा प्रश्न असो, या समस्यांवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एसटी राज्यशासनात विलनीकरण केल्यास एसटीला 72 वर्षानंतर का असेना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळेल असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही .