Prakash Shendge : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे मराठा सर्वेक्षण अहवाल (Maratha Reservation) आज सुपूर्द करण्यात आला आहे. हा अहवाल 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. यावर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी आपली प्रतिक्रिया देत पुन्हा एकदा मराठा समाजाची फसवणूक होईल असे म्हटले आहे. 


प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी घिसाड घाईने केलेला हा अहवाल आहे. आमचा याला आक्षेप आहे. घिसाड घाईने तयार केलेला हा अहवाल कोर्टात टिकणार नाही आणि पुन्हा एकदा मराठा समाजाची फसवणूक होईल, असे ते म्हणाले. 


अनेकांनी भरली खोटी माहिती


हा अहवाल तयार करताना अनेकांनी खोटी माहिती भरली आहे. जर बंगला असेल तर झोपडी आहे असे सांगितले आहे. मात्र, आधार कार्डचा नंबर ओरिजनल जोडला आहे. यामुळे संबंधित व्यक्तीची आर्थिक संपत्ती किती आहे हे स्पष्ट होणार आहे. कारण आधारकार्ड हे बँक खात्याला लिंक असते. त्यामुळे हा अहवाल आरक्षण मिळवून देणारा ठरणार नाही.


ही समितीच संशयास्पद


मागासवर्गीय समितीची निर्मिती केली आणि त्याचे अध्यक्ष मनोज जरांगे यांना स्टेजवर जाऊन सर सर म्हणणारे शुक्रे यांना करण्यात आलं. मागासवर्गीय समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये मागासवर्गीय व्यक्तीच नसल्याचं समोर आले आहे. त्यामुळे ही समितीच संशयास्पद असल्याचे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे. 


मराठा समाजाने आमच्या आरक्षणात येऊ नये


ओबीसीतून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आमचा विरोध आहे आमची स्पष्ट मागणी आहे की, मराठा समाजाला 50 टक्क्यांची जी अट घातली आहे ती उठवण्यात यावी. 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण देण्यात यावं. मराठा समाजाने आमच्या आरक्षणात येऊ नये, अन्यथा संघर्ष होताना पाहायला मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 


काय म्हणाले बबनराव तायवाडे?


राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारताना आज मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू देणार नाही, असे वक्तव्य तीन वेळा केले आहे. त्यामुळे आम्ही ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे, उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.


आणखी वाचा 


Nana Patole : मागासवर्ग आयोगाचा थातूर मातूर अहवाल, 27 लाख लोकांचे सर्व्हे कुठल्या आधारावर केले? नाना पटोलेंचा सरकारला सवाल