इतिहासातील लढवय्या मराठा समाज कुणबी कसा?, आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं केवळ 43 हजार लोकांचा सर्व्हे करून राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के असलेल्या समाजासंदर्भात काढलेला हा निर्वाळा कसा योग्य ठरू शकतो? असा सवाल गुरूवारी अॅड. संचेती यांनी उपस्थित केला.

मुंबई : मराठा समाज हा कधीच मागास नव्हता. हा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्या मागास असल्याचा राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा दावा तथ्यहीन असल्याचा दावा गुरूवारी विरोधकांनी हायकोर्टात केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत चौथ्या दिवशीही विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 16 टक्के मराठा आरक्षणाला विरोध करत अॅड. संजीत शुक्ला यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आपला युक्तिवाद गुरूवारी सुरू केला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारीही हा युक्तिवाद सुरू राहील. मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं 4 लाख लोकांचा सर्व्हे करून आपला अहवाल सादर केला होता. यावेळी मात्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं केवळ 43 हजार लोकांचा सर्व्हे करून राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के असलेल्या समाजासंदर्भात काढलेला हा निर्वाळा कसा योग्य ठरू शकतो? असा सवाल गुरूवारी अॅड. संचेती यांनी उपस्थित केला. मराठ्यांचा इतिहास बघता ते कधीही शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास होते असं सिद्ध होत नाही. कारण या समाजातील अनेकांना सरकारी नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. तसेच भारतीय सैन्यातही त्यांची स्वत:ची अशी तुकडी अस्तित्त्वात आहे. मुळातच मराठा हे लढवय्ये असल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. त्यामुळे ते कुणबी आहेत असं म्हणून राज्य मागास आयोगानं त्यांना अगदीच खाली आणून ठेवलंय असा दावा संचेती यांनी कोर्टापुढे केला. संबंधित बातम्या

आरक्षणाच्या कुबड्या देऊन समाजाला लाचार करणं योग्य नाही : श्रीहरी अणे

'सामाजिक, शैक्षणिकदृष्या मागास' धर्तीवर आरक्षण देणं चुकीचं : श्रीहरी अणे

मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाहीच : आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ते

मराठा आरक्षण ही निव्वळ राजकीय खेळी, विरोधकांचा हायकोर्टात दावा