जप्त केलेले पीपीई किट्स, मास्क, सॅनिटायझर तातडीनं वैद्यकीय वापरात का आणू नये?, हायकोर्टात याचिका

भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच राज्यात पीपीई कीट्स, हँड सॅनिटायझर, मास्क यांचा काळा बाजार सुरू आहे. त्यावर सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि अन्य खात्यांनी महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे यासह ठिकठिकाणी छापे टाकून या साहित्याचा काळाबाजार रोखत साहित्य जप्त केलं आहे.

मुंबई : देशभरात सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त पीपीई किट्स उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असं असताना काळा बाजार करताना जप्त केलेल्या पीपीई कीट्स पडून राहण्यापेक्षा वापरात का आणल्या जाऊ नये?, अशी मागणी करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र विविध यंत्रणांनी जप्त केलेले पीपीई किट्स, मास्क, हँड सॅनिटायझर पुन्हा वैद्यकीय वापरात आणण्याबाबत सध्या कोणत्याही मार्गदर्शक नियमावली अस्तित्त्वात नाही अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दिली. भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच राज्यात पीपीई कीट्स, हँड सॅनिटायझर, मास्क यांचा काळा बाजार सुरू आहे. त्यावर सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि अन्य खात्यांनी महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे यासह ठिकठिकाणी छापे टाकून या साहित्याचा काळाबाजार रोखत साहित्य जप्त केलं आहे. जप्त केलेल हे वैद्यकीय साहित्य वापरात आणावे अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. कोरोनाचा वाढता प्रदुर्भाव पाहता जप्त केलेले पीपीई किट्स मास्क, सॅनिटायझर तातडीनं वापरात आणण्याची गरज आहे. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्यामुळे डॉक्टरांनाही पेशंटवर उपचार करताना या साहित्यांची गरज आहे. मात्र विविध यंत्रणांनी जप्त केलेले पीपीई किट्स, मास्क, हँड सॅनिटायझर पुन्हा वैद्यकीय वापरात आणण्याबाबत सध्या कोणत्याही मार्गदर्शक नियमावली अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आणि जनहित लक्षात घेऊन न्यायालयानेच याबाबत निर्देश द्यावेत अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. विशाल कानडे यांनी बाजू मांडताना केली. याचिकाकर्त्यांची ही बाजू ऐकून घेत जप्त केलेली सामुग्री सोडवण्यासाठी कुणी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे का? अशी विचारणा राज्य सरकराला करत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 11 मेपर्यंत तहकूब केली आहे. संंबंधित बातम्या :

Lockdown 3 | जळगावातील सराफा दुकानं तब्बल 45 दिवसांनंतर खुली